NITI Aayog meeting: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी. इस बैठक में शामिल होने के लिए वो दिल्ली भी रवाना हो गई हैं. उनके साथ दिल्ली तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी आ रहे हैं. ममता बनर्जी के मुताबिक हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे. बजट में राज्यों के बीच भेदभाव का आरोप लगा कर नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की इंडिया गठबंधन की रणनीति में दरार पड़ गई है.
नीति आयोग की बैठक को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस बैठक में शामिल होगी और अपनी बात को रखेगी. अगर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो आंदोलन करेंगी.
ममता बनर्जी ने यही ये बात
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है, ''मैं नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी. उनके मंत्रियों और बीजेपी नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को बांटना चाहते हैं. साथ ही आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे, वे भौगोलिक नाकेबंदी भी करना चाहते हैं. झारखंड, बिहार और बंगाल को बांटने के लिए अलग-अलग नेता अलग-अलग बयान दे रहे हैं.
हेमंत सोरेन के शामिल होने पर अभिषेक बनर्जी ने कही ये बात
अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'मैं अपनी बात को वहां रखने जा रहा हूं. मैं कुछ समय के लिए वहां रहूंगा. अगर वो मुझे मेरी बात रखने का मौका देंगे तो मैं अपनी बात को रखूंगा. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं विरोध में चला जाऊंगा. मैं अपने राज्य के लिए बोलने का प्रयास करूंगा. जहां तक मुझे पता है, हेमंत सोरेन भी अपने राज्य के लिए बोलने वाले हैं। हम अपनी ओर से सभी के लिए बोलेंगे.
INDIA ब्लॉक ने किया बहिष्कार
नीति आयोग की मीटिंग दिल्ली में 27 जुलाई को होनी है. इस बैठक में कई बड़े नेताओं शामिल हो सकते हैं. वहीं, गैर-बीजेपी शासित राज्यों और विपक्षी दलों ने इस मीटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब के सीएम भगवंत मान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कई मुख्यम्नत्री इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कही थी ये बात
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि केंद्रीय बजट में पंजाब को धनराशि आवंटित नहीं की गई, जबकि राज्य ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दुख जताया कि वित्त मंत्री द्वारा 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने की घोषणा में पंजाब का जिक्र नहीं किया गया, जबकि यह प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य है.