Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की (PM Modi)अध्यक्षता में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग(Niti Aayog) की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक रविवार को हुई जो सुबह से शाम तक चली. इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों (CMs Of States)और केंद्रीय मंत्रियों (Union Minsiters)ने हिस्सा लिया. नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए पांच मांगें रखीं.
सीएम भूपेश बघेल की पांच मांगें
- जिसमें पहला कि उन्होंने कोयले सहित प्रमुख खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया.
- दूसरा उन्होंने राज्य के कर्मचारियों के हित में नई पेंशन योजना में जमा राशि वापस करने की मांग की.
- तीसरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) शहरों के पास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों और 20 हजार से कम आबादी वाले अन्य शहरों में लागू किया जाए.
- चौथा नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर 12,000 करोड़ रुपये के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाए.
- और, पांचवां उन्होंने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक में जीएसटी मुआवजे के मुद्दे भी उठाए.
नीतीश कुमार केसीआर नहीं हुए बैठक में शामिल
बता दें कि जुलाई 2019 के बाद से यह गवर्निंग काउंसिल की पहली व्यक्तिगत बैठक हुई है जिसमें पीएम की अध्यक्षता में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया गया. बैठक में बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया.
कोविड को लेकर पीएम ने की खास चर्चा
नीति आयोग की बैठक में आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने कहा कि पीएम ने भारत की कोविड के बाद की स्थिति के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा की और निर्देश भी जारी किए. साथ ही पीएम मोदी ने कोविड -19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्यों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर निर्णय लेने के तरीके पर ध्यान दिया.
नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि नीति आयोग की सातवीं परिषद की बैठक में उपयोगी बातचीत हुई. बैठक में मुख्यमंत्री और उप राज्यपालों ने अपने राज्यों के विकास कार्यों के बारे में बताया. पीएम मोदी ने बैठक में 2047 के लिए भारत के लक्ष्य के बारे में भी बात की.
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