NITI Aayog Meeting: आज शनिवार (27 जुलाई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की. इसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा जाता है. लेकिन, हैरानी की बात यह है कि इस बैठक का 10 मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया और शामिल नहीं हुए. वहीं कई मुख्यमंत्री अन्य कारणों से बैठक में नहीं पहुंचे. इनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जैसे नेता शामिल हैं.
पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हर साल होती आई है. इस बार की नीति आयोग की बैठक में देश के 10 मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया. इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, केरल के सीएम पिनरई विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारम्मैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुखू, पुडुचेरी के सीएम एन रंगासामी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल रहे.
इन राज्यों के CM ने भी नहीं लिया बैठक में हिस्सा
नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 के विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चर्चा हुई. इस दौरान नीति आयोग की बैठक खत्म होने के बाद सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने प्रेस काफ्रेंस करके बताया कि आज की बैठक में 10 मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे और 26 मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए थे. हमारे पास केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुडुचेरी से अनुपस्थित थे.
नीति आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों पर दी सफाई
नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा, "पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मौजूद थीं. उन्होंने लंच से पहले बारी देने का अनुरोध किया था. क्योंकि, आमतौर पर बैठक की शुरुआत आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश में खत्म करते हैं. हर सीएम को 7 मिनट का समय मिलता है. जिसमें स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक घड़ी होती है जो आपको समय बताती है."
उन्होंने आगे कहा, "ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी और हमने सम्मानपूर्वक उनकी बातें सुनीं और उन पर ध्यान दिया, जो एक मिनट में की होंगी. वहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बैठक में बने रहें. क्योंकि,ममता बनर्जी को कलकत्ता के लिए फ्लाइट पकड़नी थी."
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