नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देशभर में अभी तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है. ये जानकारी गृह मंत्रालय ने संसद में दी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी जनसंख्या रजिस्टर (NPR) अपडेट करने का काम चल रहा है. ग़ौरतलब है कि एनआरसी को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन देखे गए थे.
ऐसे कई सवालों के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जवाब दिया. जनगणना 2021 पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जाति के आंकड़े जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी. आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल एप और एक जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है.
एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा, 'अगस्त 2019 से जम्मू-कश्मीर के बाहर के केवल दो लोगों ने अब तक संपत्तियां खरीदी हैं. जम्मू-कश्मीर में अब जमीन खरीदने में बाहरी लोगों या सरकार को किसी तरह की कठिन प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है.' दरअसल, बता दें कि जम्मू कश्मीर में दो साल पहले अनुच्छेद 370 और 35-a को खत्म कर दिया गया था.
उधर कांग्रेस ने लोकसभा में ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन किया है. साथ ही कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को हटाने पर विचार करे ताकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और दूसरे कई राज्यों में लोगों को इसका लाभ मिल सके. कांग्रेस नेता ने अपनी पार्टी की सरकारों के समय ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए किये गए कार्यों का उल्लेख किया.
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