नई दिल्लीः नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 मई से देश भर में वीआईपी कल्चर खत्म करने फैसला किया था. लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह खत्म करती नहीं नजर आ रही है. 13 जुलाई को यूपी सरकार की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई जिसमें सांसदों और विधायकों के लिए अलग टोल लेन होने की बात कही गई है.
राज्य की मोदी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश वाली चिट्ठी जारी की है. इस चिट्टी में लिखा है कि ''राज्य के डीएम ये सुनिश्चित करें कि सांसद और विधायकों के लिए सड़क जाम की स्थिति में अलग टोल लाइन हों.''
इतना ही नहीं इसमें लिखा गया है कि ''इस टोल प्लाजा पर सांसद, एमएलए, एमएलसी से किसी भी प्रकार का टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा. इन माननीयों के साथ शिष्टाचार का ख्याल रखा जाए.''
आपको बता दें कि केंद्रीय सरकार ने एक मई से देश में कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. मोटर व्हीकल एक्ट से इसका प्रावधान ही पूरी तरह से हटा लिया गया है. इसका कोई अपवाद नहीं है. सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेस के लिए ही लाल बत्ती का विकल्प दिया गया है.