Omar Abdullah On Jammu Kashmir Statehood: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं. इसी क्रम में उमर अब्दुल्ला ने इंडिया टुडे से कई मुद्दों पर बातचीत की. उस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है ये है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से राज्य का दर्जा प्राप्त हो.'
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनकी जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पूरी नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्होंने कहा, '2019 के पहले के दौर से तुलना करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की शक्ति काफी सीमित हो जाएंगी. जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली करनी ही होगी.'
'पीएम से मिला है आश्वासन'
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बोले, 'हमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से संसद में आश्वासन मिला है कि जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली की जाएगी. इस संबंध में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से आश्वासन मिला है. इसलिए जो विधानसभा हम हम चाह रहे हैं, उसका रास्ता इसी विधानसभा से होकर निकलेगा.'
आर्टिकल 370 पर क्या कहा?
इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'आर्टिकल 370 की बहाली की लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्ज दिया जाना विधानसभा के जरिए एक प्रस्ताव जारी करके किया जा सकता है. विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित में ये कहना चाहिए कि 5 अगस्त, 2019 को जो हुआ, हम उसे अस्वीकार करते हैं और लोग उस फैसले में शामिल नहीं थे.' जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की हालिया घटनाओं पर वो बोले कि नई सरकार को वाकई कई चुनौतियों से निपटना होगा. कठुआ. सांबा, जम्मू, रियासी, डोडा, पुंछ और राजौरी में हाल में जिस तरह से आतंकी घटनाएं देखने को मिली हैं, वैसा कभी देखने को नहीं मिला.
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