Jammu Kashmir Politics: जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अवामी इत्तिहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद के बीच जुबानी जंग तेज है. बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने चैलेंज दिया था कि अगर उमर अब्दुल्ला उनके साथ तिहाड़ जेल जाएंगे तो वह राजनीति छोड़कर चुनावी मैदान से दूर हो जाएंगे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार (13 सितंबर 2024) को इंजीनियर रशिद की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि वह उनके साथ जेल जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इंजीनियर रशिद को राजनीति छोड़ देनी चाहिए.
उमर अब्दुल्ला इंजीनियर रशिद की चुनौती स्वीकार की
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि, "मैं इंजीनियर रशिद की चुनौती स्वीकार करता हूं. समय आने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जेल जाऊंगा. उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए. इससे पहले इंजीनियर रशिद ने गुरुवार (12 सितंबर 2024) को रिहाई के बाद कश्मीर पहुंचने के बाद कहा था कि वह तिहाड़ जेल में बहुत कुछ सह चुके हैं."
पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर 2024 तक अंतरिम जमानत दी है. इंजीनियर रशीद ने कहा, "जब मुझे फिर से वापस जेल जाना होगा तो महबूबा मुफ्ती और उमर अबदुल्ला सिर्फ तेहाड़ के दरवाजे तक मेरे साथ आएंगे तो मैं न सिर्फ अपने प्रत्याशी हटा लूंगा, बल्कि राजनीति भी छोड़ दूंगा."
'बीजेपी को हराना होगा'
उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनावों में बीजेपी को हराना होगा. उन्होंने चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करने की तैयारी करने वालों को चेतावनी दी. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे अनुच्छेद 370 को बहाल करने और जम्मू-कश्मीर के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक हस्तियां बीजेपी के प्रति अपने रुख में भले ही अस्पष्ट रहें, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें क्षेत्र में सत्ता से बाहर रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन का उद्देश्य पिछले एक दशक में जम्मू-कश्मीर के साथ हुए अन्याय को सुधारना है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी को समर्थन देने की योजना के बारे में पूछे जाने पर राशिद की चुप्पी चिंता पैदा करती है. उन्होंने सवाल किया कि राशिद बीजेपी के साथ भविष्य में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं खारिज करते.
ये भी पढ़ें: यौन अपराधों को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र समेत सभी राज्यों को जारी किया नोटिस