'बीजेपी में विधानसभा चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं', उमर अब्दुल्ला ने साधा केंद्र पर निशाना, जानिए सीट शेयरिंग पर क्या बोले?

Omar Abdullah: नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सीट शेयरिंग को लेकर कि कांग्रेस बातचीत के लिए तैयार है और वे चाहते हैं कि हम उनसे बात करें.

उमर अब्दुल्ला (फाइल फोटो)

Source : PTI

Omar Abdullah On Seat Sharing: नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार (7 फरवरी) को कहा कि वह कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया अलायंस) के साथ तीन संसदीय सीटों पर बातचीत करेंगे, जो पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जीती थीं.

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में आगामी लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है. उन्होंने मीडिया को बताया कि सीट-बंटवारे पर को लेकर इंडिया गठबंधन से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है. कांग्रेस बातचीत के लिए तैयार है और वे चाहते हैं कि हम उनसे बात करें. आने वाले दिनों में जम्मू, उधमपुर और लद्दाख तीनों सीटों के बारे में चर्चा होगी, जो बीजेपी के पास हैं.

PDP भी है अलायंस में शामिल
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी जम्मू, उधमपुर और लद्दाख निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुकी है.

'हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे'
उन्होंने कहा, ''हमने जम्मू सीट एक बार और लद्दाख सीट एक से ज्यादा बार जीती है. हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए ताकि हम वे सीटें वापस पा सकें जो फिलहाल बीजेपी के पास हैं." जम्मू-कश्मीर में बेहतर स्थिति और बड़े पैमाने पर विकास के दावों पर उमर ने कहा कि राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों की स्थिति सबके सामने है.

'बीजेपी में विधानसभा चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं'
जम्मू-कश्मीर में संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना के बारे में उमर ने कहा, "बीजेपी के पास (जम्मू-कश्मीर में) विधानसभा चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है. अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, परिसीमन के जरिए अपनी इच्छा के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाना, सभी कानूनों और आरक्षण व्यवस्था को बदलना, मंदिर बनवाने के बावजूद पीएम मोदी वे जनता का सामना नहीं कर सकते.