तिरुवनंतपुरम: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश तेज हो गई है. केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने आज 11 राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाने की बात कही है. झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और ओडिशा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है.
पिनाराई विजयन ने अपनी चिट्ठी में कहा, ''हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं.'' उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के इच्छुक सभी भारतीयों को एकजुट होना होगा, यही समय की मांग है.
बता दें कि इससे पहले केरल विधानसभा नागरिकता संशोधन कानून को निरस्त करने वाले एक प्रस्ताव को पारित कर चुकी है. विधानसभा में एक दिन के विशेष सत्र के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री विजयन ने इस प्रस्ताव को पेश किया. विधानसभा में बीजेपी के एकमात्र विधायक ने इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. मुख्यमंत्री ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून, संविधान के आधारभूत मुल्यों के खिलाफ है.
केरल विधानसभा के इस कदम के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि नागरिकता पर कानून पारित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, विधानसभा को नहीं है. उन्होंने साफ किया था कि सीएए नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है. इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं है.
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