झारखंड में बीजेपी की हार पर बोले फडणवीस- संयुक्त विपक्ष के खिलाफ नई रणनीति बनानी होगी

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. जेएमएम को 30 सीटें मिली हैं. 44 साल के हेमंत सोरेन ने गठबंधन की धार से रघुवर सरकार के किले को ध्वस्त कर दिया है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: झारखंड में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, शुरुआती रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर दिख रही बीजेपी के खाते में महज 25 सीटें ही आयीं. झारखंड में पार्टी की हार को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम नई रणनीति की जरूरत है. उन्होंने कहा कि नई रणनीति संयुक्त विपक्ष से लड़ने को लेकर हो.

फडणवीस ने कहा, ''हमें अपनी राजनीति को इस तरह से बदलना होगा, जहां कई दल हों वहां हमें 40 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर के हिसाब से राजनीति करनी होगी. जहां दो या तीन दल हैं वहां 50% वोट शेयर के हिसाब से रणनीति बनानी होगी.'' उन्होंने कहा, ''हमें राजनीतिक अंकगणित को समझना होगा और उसी के मुताबिक अपनी शक्ति बढ़ानी होगी.''

महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में देरी पर फडणवीस ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि सरकार ने जल्द से जल्द सामान्य कामकाज शुरू करने के महत्व पर जोर दिया है. अगर पीछे मुड़कर देखें तो ऐसी सरकारें लंबे समय तक नहीं बची हैं, विश्वास है कि इस मामले में भी ऐसा ही होगा.'' बता दें कि आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का मंत्रिमंल विस्तार होना है.

झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. जेएमएम को 30 सीटें मिली हैं. 44 साल के हेमंत सोरेन ने गठबंधन की धार से रघुवर सरकार के किले को ध्वस्त कर दिया है. वहीं महागठबंधन के हिस्से 47 सीट आयीं तो बीजेपी को सिर्फ 25 सीट ही मिलीं.

पिछले एक साल में 5 राज्यों में हारी BJP आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि जिन राज्यों में बीजेपी की उसके अपने दम पर या सहयोगियों के साथ सरकार है वहां आबादी करीब 43 प्रतिशत है जबकि दो साल पहले 69 फीसदी से अधिक आबादी वाले राज्यों में बीजेपी की सरकार थी. पार्टी के लिए यह चिंता की बात है कि 2018 से राज्यों के चुनाव में उसका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है. वह इस अवधि में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता खो चुकी है. लोकसभा चुनाव में उसकी जबरदस्त जीत भी राज्यों में लाभ दिलाने में कामयाब नहीं रही.