नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर अब तक का सबसे बड़ा जनजागरण अभियान पांच जनवरी से शुरू करने की तैयारी की है. एक ही दिन में 42 स्थानों पर पार्टी के 42 बड़े नेता घर-घर संपर्क अभियान लांच करेंगे. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अनिल जैन ने शुक्रवार को मीडिया को यह जानकारी दी. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व गृह मंत्री अमित शाह पांच जनवरी को दिल्ली में अभियान की शुरुआत करेंगे.


केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी दिल्ली में रहेंगे. वहीं कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर, केंद्रीय मंत्री वी सदानंद गौड़ा बंगलुरु, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजस्थान के जयपुर में संपर्क अभियान को लांच करेंगी.


इसी तरह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश, केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद हरियाणा, थावर चंद गहलोत छत्तीसगढ़ के रायपुर, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के हल्द्वानी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के जमशेदपुर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुरुग्राम, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में घर-घर संपर्क अभियान शुरू करेंगे. राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव लक्षद्वीप, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह यूपी के बुलंदशहर, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में घर-घर संपर्क अभियान लांच करेंगे.


बीजेपी ने बनाई टीम
संवाद समिति की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्य सभा सांसद अरुण सिंह करेंगे. संवाद समिति हर जिले में पत्रकार गोष्टी, रैलियाँ, बुद्धिजीवी सम्मेलन, प्रदेश स्तर पर तीन-चार बड़ी-बड़ी रैलियों के अतिरिक्त देश भर में लगभग एक लाख नुक्कड़ सभाएं आयोजित करेगी. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में विशेष सामाजिक संपर्क कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, संस्कृति, खेल आदि के प्रमुख लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क किया जाएगा और CAA के बारे में स्पष्टता दी जायेगी. जबकि सोशल मीडिया टीम आईटी सेल के हेड अमित मालवीय देखेंगे.


मीडिया टीम में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख डॉ संजय मयूख के सहित सभी प्रवक्ता होंगे. यह टीम देश भर में लगभग 250 स्थानों पर प्रेस वार्ता आयोजित करेगी और पत्रकार बधुओं एवं स्तंभकारों से भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर नागरिकता संशोधन कानून पर स्पष्टता दी जायेगी.


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