वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस ने JPC कमेटी के लिए नाम किए तय, प्रियंका गांधी समेत ये नेता शामिल

One Nation One Election: मंगलवार को ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश किया गया था. इस विधेयक को 269 सांसदों का समर्थन मिला था, जबकि इसके खिलाफ में 198 विधेयक पास किए गए थे.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (फाइल फोटो)

Source : PTI

One Nation One Election JPC: वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर कांग्रेस ने JPC कमेटी के लिए नाम तय कर लिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस की JPC कमेटी में प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत और रणदीप सुरजेवाला को शामिल किया जा सकता है. मंगलवार (18 दिसंबर 2024) को ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था. इस विधेयक को 269 सांसदों का समर्थन मिला था, जबकि इसके खिलाफ में 198 विधेयक पास किए गए थे. तृणमूल कांग्रेस ने प्रस्तावित समिति में अपने लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी और राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले के नाम प्रस्तावित किए हैं. अन्य दल भी अपने सदस्यों को पैनल में नामित करने की प्रक्रिया में हैं. शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, जनता दल (यूनाइटेड) के संजय झा और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के टीएम सेल्वागणपति और पी विल्सन के पैनल का हिस्सा होने की उम्मीद है.

लोकसभा में मंगलवार को एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था करने वाले दो विधेयक चर्चा के बाद पेश किए गए. लेकिन विपक्षी दलों ने मसौदा कानूनों को संघीय ढांचे पर हमला करार दिया, हालांकि सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया. संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयकों को 'संविधान-विरोधी' करार दिया था. उन्होंने कहा, "यह हमारे देश के संघवाद के खिलाफ है. हम विधेयक का विरोध कर रहे हैं."

बीजेपी से जेपीसी के लिए हो सकते हैं ये नाम

अखबार द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एक देश एक चुनाव विधेयक की जेपीसी में बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर और पी.पी चौधरी को भेजा सकता है. अखबार के मुताबिक, ये समिति 31 सदस्यीय हो सकती है, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 होंगे. 

विपक्ष को क्यों है एक देश एक चुनाव बिल से ऐतराज?

कांग्रेस ने इस बिल को संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार मानती है. विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी का देश में 'तानाशाही' लाने का प्रयास है. कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने इस विधेयक को गैर- संवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा, "ये विधेयक गैर- संवैधानिक हैं. ये हमारे राष्ट्र के संघवाद के खिलाफ है. हम इस विधेयक के खिलाफ हैं."