Oppo India: राजस्व गुप्तचर निदेशालय (DRI) ने मोबाइल कंपनी ओप्पो इंडिया और उसकी सहयोगी कंपनियों को 4389 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क (Custom Duty) चोरी के आरोप में नोटिस जारी किया है. निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence) को जांच के दौरान यह पता भी चला है कि इस सीमा शुल्क की चोरी के लिए कंपनी द्वारा कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराए गए. मामले की जांच के दौरान डीआरआई (DRI) ने ओप्पो इंडिया के कार्यालय परिसरों और उसके प्रमुख प्रबंधन कर्मचारियों के आवासों पर छापेमारी की.
ओप्पो इंडिया ने जान-बूझकर गलत जानकारी दी
डीआरआई को इस छापेमारी के दौरान पता चला कि ओप्पो इंडिया द्वारा मोबाइल फोन (Mobile Phone)के निर्माण में उपयोग के लिए आयात की गई कुछ वस्तुओं के विवरण में जानबूझकर गलत जानकारियां दी गई है. इस गलत जानकारी दिए जाने के चलते ओप्पो इंडिया द्वारा 2981 करोड़ रुपये की ऐसी शुल्क छूट का लाभ उठाया गया जिसके लिए वह पात्र नहीं था.
डीआरआई के एक आला अधिकारी ने बताया कि ओप्पो इंडिया पूरे भारत में मोबाइल हैंडसेट और एक्सेसरीज कल पुर्जे जोड़ने खुदरा व्यापार आदि के वितरण के कारोबार में लगी है. ओप्पो इंडिया मोबाइल फोन के विभिन्न ब्रांड ओप्पो वनप्लस और रियलमी में भी डील करता है.
कर्मचारियों ने स्वीकारी गलती
डीआरआई के मुताबिक इस मामले में जब ओप्पो इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने बयान के दौरान अपनी इस गलती को स्वीकार किया. जांच के दौरान यह भी पता चला कि ओप्पो इंडिया ने मालिकाना टेक्नोलॉजी ब्रांड आईपीआर लाइसेंस आदि के उपयोग के बदले चीन में स्थित विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क के लिए धनराशि का हस्तांतरण के प्रावधान किए थे.
ओप्पो इंडिया द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क को उनके द्वारा आयात किए गए सामान के लेनदेन मूल्य में नहीं जोड़ा जा रहा था, जो सीमा शुल्क कानून 1962 की धारा 14 का उल्लंघन है.
ओप्पो इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी
कंपनी परआरोप है कि इस खाते पर मैसेज ओप्पो इंडिया द्वारा 1408 करोड़ रुपये की कथित चोरी की गई. ओप्पो इंडिया ने इस मामले में 450 करोड़ रुपए की राशि आंशिक अंतर सीमा शुल्क के रूप में जमा भी की है. डीआरआई के आला अधिकारी के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद ओप्पो इंडिया को 4389 करोड़ रुपये की राशि की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. मामले के अन्य पहलुओं की जांच अभी भी जारी है.
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