Hyderabad: उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी के कैंपस दौरे पर लगाई रोक, कांग्रेस ने लगाया राजनीति का आरोप

Rahul Gandhi Osmania University Visit: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे पर रोक लगने के बाद राजनीति शुरू हो गई है. मामले को लेकर कांग्रेस ने टीआरएस पर आरोप लगाए हैं.

उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दौरे को लेकर राजनीति शुरू

Usmania University Visit: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तेलंगाना की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दौरा करने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. दरअसल, देश की जानी मानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को अपने कैंपस में दौरे की इजाजत नहीं दी है. राहुल गांधी का 7 मई को कैंपस जाने का प्लान था और इसे एक गैर-राजनीतिक दौरा बताया जा रहा था.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ने लिखित रूप से दौरा रद्द करने की जानकारी नहीं दी है. लेकिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी की आधिकारिक परिषद ने कथित रूप से इनकार किया है. इसके बाद से कांग्रेस और टीआरएस आमने-सामने हैं.

कांग्रेस ने लगाया TRS पर आरोप

इस मामले को लेकर कांग्रेस ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया है कि टीआरएस ने राहुल गांधी के दौरे को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी पर दवाब बनाया है. कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार ने राहुल गांधी की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में विजिट को लेकर संस्थान पर दवाब बनाया है.

उन्होंने कहा कि ओयू हमेशा तेलंगाना आंदोलन समेत छात्र आंदोलनों के लिए जानी जाती है. जबकि हमने साफ कहा था कि ये दौरा गैर राजनीतिक होगा लेकिन फिर उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया. 23 अप्रैल को इस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया गया था. जिसमें कहा गया था कि ये दौरा गैर राजनीतिक होगा. इसके अलावा इसी मामले को लेकर कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट का रुख किया है. वो तेलंगाना हाईकोर्ट चले गए और कहा कि उनके कैंपस में राहुल गांधी के दौरे की अनुमति दी जाए.

2017 से संस्थान में गैर-शैक्षणिक गतिविधियों पर लगी है रोक

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि साल 2017 में कार्यकारी परिषद ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें राजनीति के साथ-साथ गैर-शैक्षणिक गतिविधियों पर कैंपस में रोक लगा दी थी. ऐसा प्रस्ताव जून 2017 में रखा गया था और अपना लिया गया था. इसके एक साल पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी कैंपस में राजनीतिक और सार्वजनिक बैठकों की अनुमति नहीं देने के आदेश दिए थे. उस दौरान रानीतिक गतिविधियों को लेकर हो रही परेशानी को लेकर कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी.