भुवनेश्वरः ओडिशा के कानून मंत्री प्रताप जेना ने कोर्ट में लंबित पड़े मामलों को लेकर बड़ा बयान दिया है. विधानसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि राज्य में 15.65 लाख से ज्यादा केस लंबित पड़े हुए हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक शंकर ओरम के मंत्री से इस संबंध में मंगलवार को लिखित सवाल पूछा था. जिसके बाद उन्होंने अपना जवाब विधानसभा पटल पर दिया.
कानून मंत्री प्रताप जेना के मुताबिक, ''31अक्टूबर 2019 तक 14.14 लाख केस निचली अदालत में जबकि करीब 1.5 लाख केस हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं.'' आगे उन्होंने कहा, ''ओडिशा हाई कोर्ट इन केसों का निपटारा करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है.''
बीजेपी विधायक के सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने कहा 21,659 केस पिछले 10 से 20 साल से लंबित हैं. जबकि 3,796 मामले हाई कोर्ट में 20 साल से वर्षों से पड़े हुए हैं.
विधानसभा में प्रश्न का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि निचली अदालत में जजों की नियुक्ति कर जल्द से जल्द पेंडिंग पड़े केसों का निपटारा किया जाए.
मंत्री के मुताबिक, ''ओडिशा हाई कोर्ट में 14 जजों के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं. जिला अदालतों में 25 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं. वरिष्ठ सिविल जज के लिए 34 पोस्ट खाली है और 89 सिविल जज का पोस्ट भी राज्य में खाली है."
बता दें कि ऐसा नहीं सिर्फ ओडिशा बल्कि कई राज्यों में जजों के पोस्ट खाली हैं. इस कारण देश भर में लंबित मुकदमों की लिस्ट काफी बड़ी है.
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