सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कोरोना वैक्सीन की कीमत का मुद्दा, पी चिदंबरम ने जताया आभार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल को लेकर सवाल किए हैं. जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है. उनका कहना है कि 15 दिन पहले कांग्रेस ने पहली बार कोरोना वैक्सीन की कीमतों के लेकर सवाल उठाए थे जिसे दरकिनार कर दिया गया.

P. Chidambaram

नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कहा कि वह देश की सर्वोच्च अदालत के आभारी हैं कि उसने कोरोना रोधी टीकों की कीमत और टीकों के निर्माण के लिए लाइसेंस की अनिवार्य व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए. उन्होंने यह भी कहा कि यहीं मुद्दे कांग्रेस कई दिनों से उठाती आ रही है.

पी चिदंबरम ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार

पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि उसने उन दो मुद्दों को उठाया है, जिन्हें कांग्रेस ने पहली बार 15 दिन पहले उठाए थे. ये मुद्दे हैं: टीके की कीमतें और टीके के निर्माण के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग.’’ 

हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं जो उन दो मुद्दों को उठाया है जिसे कांग्रेस ने पहली बार 15 दिन पहले उठाए थे: टीके की कीमतें और टीके के निर्माण के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग।

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 30, 2021

चिदंबरम ने यह भी कहा, ‘‘सरकार ने कांग्रेस के सुझावों को दरकिनार कर दिया, प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री के पत्र को भी स्वीकार नहीं किया, स्वास्थ्य मंत्री अक्षम होने के साथ ही अशिष्ट भी नजर आए. देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं और सवाल पर सरकार किस तरह की प्रतिक्रिया देती है.’’

सरकार ने कांग्रेस के सुझावों को किनारे कर दिया, पीएम ने पूर्व पीएम के पत्र को भी स्वीकार नहीं किया, स्वास्थ्य मंत्री अक्षम होने के अलावा असभ्य भी थे।

सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं और सवाल पर देखते हैं कि सरकार किस तरह की प्रतिक्रिया देती है।

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 30, 2021

नागरिकों को मुफ्त में मिले वैक्सीन

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी टीके के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ‘‘हाशिये पर रह रहे लोगों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी का क्या होगा? क्या उन्हें निजी अस्पतालों की दया पर छोड़ देना चाहिए?’’

उसने कहा कि सरकार विभिन्न टीकों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम पर विचार करे और उसे सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका देने पर विचार करना चाहिए.