Pacific Islands Forum: विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री (MoS) पाबित्रा मार्गेरिटा ने 28-29 अगस्त को टोंग में पैसिफिक आइसलैंड फोरम (PIF) की बैठक में भाग लिया. विदेश राज्य मंत्री ने पैसिफिक आइसलैंड फोरम के साथ एकजुटता को बढ़ावा देते हुए भारत सरकार 14 प्रशांत द्वीप देशों में से हर देश में 50,000 अमेरिकी डॉलर की परियोजना या क्यूआईपी शुरू करेगी. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री टोंगा की राजधानी नुकूआलोफा में पैसिफिक आइसलैंड फोरम (पीआईएफ) वार्ता साझेदार सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही है.
विदेश राज्य मंत्री ने किया संबोधित
विदेश राज्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत पैसिफिक देशों और पैसिफिक आइसलैंड फोरम के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष अनुदान-सहायता देने का भी जिक्र किया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्लू पैसिफिक महाद्वीप के प्रति भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम या विश्व एक परिवार है के प्राचीन दर्शन पर आधारित है.
विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने गुरुवार (29 अगस्त 2024) को एक्स पर पोस्ट कहा, "नुकूआलोफा में पैसिफिक आइसलैंड फोरम लीडर्स (PIFLM) वार्ता को फोरम के भागीदारों के साथ संबोधित किया. इस क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रशांत द्वीप देशों के साथ साझेदारी करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है."
ब्लू पैसिफिक महाद्वीप के साथ भारत का बहुआयामी जुड़ाव इसकी एक्ट ईस्ट नीति पर आधारित है और इसे द्विपक्षीय रूप से और भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से मजबूत किया गया है. केंद्रीय मंत्री मार्गेरिटा ने सम्मेलन से इतर टोंगा साम्राज्य के क्राउन प्रिंस तुपुतोआ उलुकालाला सहित कई देशों के शीर्ष नेतृत्व से भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की.
प्रशांत क्षेत्र में ये देश हैं शामिल
पीआईएफ प्रशांत क्षेत्र में 18 देशों का अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, मार्शल द्वीप समूह गणराज्य, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी और वानुअतु शामिल हैं. साल 2002 से भारत इस फोरम का भागीदार रहा है.
पिछले साल पापुआ न्यू गिनी में आयोजित तीसरे एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की थी, जिसमें सुवा, फिजी में 100 बिस्तरों वाले क्षेत्रीय सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, पापुआ न्यू गिनी में क्षेत्रीय आईटी और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अगले पांच वर्षों में 1,000 छात्रवृत्तियां, डायलिसिस इकाइयों की आपूर्ति और जेनेरिक मेडिसिन फार्मेसी आउटलेट्स की स्थापना शामिल थी.
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