WTO Package Deal: छह दिनों की बातचीत के बाद विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 164 सदस्यों ने आखिरकार शुक्रवार की सुबह जिनेवा (Geneva) में एक पैकेज डील को सील कर दिया, जिसमें भारत (India) सबसे आगे था. इसलिए इसे भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है. विकासशील देशों के लिए खाद्य सुरक्षा, संतुलित प्रभाव मत्स्य पालन सब्सिडी और महामारी की प्रतिक्रिया जैसे प्रमुख मुद्दों को कवर करने के लिए नौ वर्षों में यह पहला बड़ा समझौता था. कोविड -19 वैक्सीन पर पेटेंट छूट के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय जल्द ही आने की उम्मीद है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक इसे आधिकारिक रूप से सील नहीं किया है.
ये हैं तीन मुख्य बिंदु
- मत्स्य पालन सब्सिडी और ट्रिप्स छूट की समाप्ति के साथ यह सौदा गुरुवार रात आखिरी मिनट तक चला.
- वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बातचीत कौशल का परीक्षण करने वाले समझौते में विकसित और विकासशील देशों के बीच दो रातों की मैराथन वार्ता के दौरान कई व्यापार वार्ताएं देखी गईं, जिसमें भारत सफल रहा.
- सभी समझौते से पूरी तरह से सहमत हैं और सर्वसम्मति से हस्ताक्षर किए गए हैं. अस्थायी पेटेंट छूट (ट्रिप्स) पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है. मंत्री पीयूष गोयल ने जिनेवा में संवाददाताओं से कहा, "हम अमेरिका की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं."
पीएम मोदी ने रखी नजर
सूत्रों के मुताबिक, जिनेवा में कैबिनेट के जरिए बातचीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्रियता से नजर रखी और उनका मार्गदर्शन किया. भारत ने अंतिम समय में पाठ से विवादास्पद खंड हटाकर सब्सिडी बढ़ाने के भारतीय मछुआरों के अधिकार का बचाव किया. बदले में भारत इलेक्ट्रॉनिक आयात पर टैरिफ अधिस्थगन के 18 महीने के विस्तार पर सहमत हुआ. मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पहली बार ऐसे मछुआरों को अधिक मछली पकड़ने, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, अवैध और अनियंत्रित मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए सब्सिडी बंद करने का प्रस्ताव पारित किया गया है.
देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि
ईईजेड (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) पर संप्रभु दृष्टि भारत के अनुरोध पर दृढ़ता से स्थापित की गई है. यह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है, गोयल ने कहा, 12 वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय परिषद द्वारा लिए गए इन ऐतिहासिक निर्णयों "से लाभान्वित होने वाले प्रमुख हितधारक मछुआरे, किसान, खाद्य सुरक्षा, बहुपक्षवाद और व्यापार और व्यवसाय, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था और MSME हैं.
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वैक्सीन पेटेंट माफी पर क्या हुआ
कुछ देशों की वैक्सीन पेटेंट माफी और मत्स्य पालन समझौते पर अंतिम समय की आपत्तियों में बाधा उत्पन्न हुई. यूके ने पेटेंट माफी समझौते को पांच घंटे के लिए निलंबित कर दिया, जबकि अमेरिका और चीन को समझौते के तहत पात्रता के मुद्दे को हल करने में कुछ और घंटे लगे. अफ्रीकी, कैरिबियन और प्रशांत राज्यों (एसीपी) ने मछली पकड़ने वाले देशों पर अधिक सब्सिडी लगाने का आह्वान किया है. यह भारत की मांग थी, जिसे भारत की सफलता के रूप में देखा जा रहा है.
अगली बैठक में रखी जाएगी ये मांग
सार्वजनिक खाद्य भंडार पर स्थायी बंदोबस्त की भारत की मुख्य मांग को अब अगली मंत्रिस्तरीय बैठक में रखा जाएगा. कोविड -19 वैक्सीन पर पेटेंट छूट समझौता भारत और अन्य योग्य विकासशील देशों को पांच साल के लिए अनिवार्य लाइसेंस के बिना टीकों का उत्पादन और निर्यात करने की अनुमति देता है, जो महामारी से पीड़ित सबसे गरीब देशों के लिए एक बड़ा बोनस है.
क्या बोले पीयूष गोयल
पीयूष गोयल ने कहा, "यह न केवल कुछ गरीब देशों में लोगों की जान बचाएगा, बल्कि भारतीय कंपनियों को कई देशों में अधिक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने में भी मदद करेगा." सूत्रों के मुताबिक बुधवार को इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा ठप हो गई थी. कुछ मुद्दों को उठाकर चर्चाओं को रोक दिया गया, क्योंकि कई विकसित देश भारत की मांगों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे. भारत ने सूत्रधार की भूमिका स्वीकार की और अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों तक पहुंच गया. गोयल द्वारा द्विपक्षीय और छोटे समूहों की कई बैठकें करने और सभी देशों को बोर्ड में लाने की कोशिश के बाद चर्चा फिर से शुरू हुई.
ये दो खंड हुए निरस्त
सात साल के भीतर मछली पकड़ने की अतिरिक्त सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने वाले दो विवादास्पद खंड निरस्त कर दिए गए हैं, जिससे भारतीय मछुआरों को मिलने वाली सब्सिडी स्थिर बनी हुई है. वर्तमान समझौता केवल अवैध और अनियमित मछली पकड़ने को रोकने में मदद करेगा. पीयूष गोयल ने कहा, "भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि MC12 का अंतिम पैकेज भारत और विकासशील देशों के हित में है तो भारत अगले एक-डेढ़ साल के लिए डिजिटल आयात पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को निलंबित कर देगा."
मौजूदा रोक इस तारीख तक रहेगी जारी
समझौते में कहा गया है कि डिजिटल आयात पर सीमा शुल्क पर मौजूदा रोक 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगी. अब तक, 1998 से हर दो साल में स्थगन को बढ़ा दिया गया है, देशों को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आयात या प्रसारण पर कोई शुल्क लगाने से रोक दिया गया है. भारत ने इस बार सिर्फ डेढ़ साल का एक्सटेंशन दिया है.
कृषि क्षेत्र के लिए इस बात पर भी सहमति
कृषि क्षेत्र में, भारत संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए कुछ शर्तों के अधीन खाद्य खरीद पर कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने पर सहमत हुआ है. भारत की सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग से सरकार के आधार पर जरूरतमंद देशों को निर्यात की अनुमति देने सहित अन्य मांगों पर कृषि मुद्दों के साथ-साथ अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में चर्चा की जाएगी. डब्ल्यूटीओ ने पिछली बार 2013 में एक बड़ा व्यापार निर्णय लिया था, जब सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग्स की खरीद पर विवादित समझौता ज्ञापन भारत की 'शांति खंड' की मांग पर सहमति बनी. अब भारत ने अपना पक्ष मजबूत कर लिया है.