Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाएगा भारत? जयशंकर ने दिया दो टूक जवाब, बोले- श्रीलंका नहीं है वो

S Jaishankar: भारतीय विदेश मंत्री ने एएनआई को एक खास इंटरव्यू दिया है. इसमें उन्होंने साफ-साफ बताया कि पाकिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है और भारत इसमें क्या करेगा.

एस जयशंकर

Source : ANI

Jaishankar On Pakistan: पाकिस्तान इस समय सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. हालत ये है कि अगर उसे जल्द ही बाहर से राहत पैकेज नहीं मिला तो देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है. इसके पहले भारत के एक पड़ोसी श्रीलंका के साथ ये हो चुका है. तब भारत ने श्रीलंका की भारी मदद की थी. क्या अब भारत दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान को बचाने के लिए भी आगे आएगा. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर भारत की योजना के बारे में बात की है.

भारतीय विदेश मंत्री ने समाचार एजेंसी ANI के साथ एक खास बातचीत में पड़ोसियों के साथ भारत की रणनीति पर चर्चा की. इस दौरान उनसे पाकिस्तान में आए आर्थिक संकट पर सवाल पूछा गया जिस पर विदेश मंत्री ने हालात पर भारत का रुख स्पष्ट किया.

खुद खोजना होगा रास्ता- जयशंकर
एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान का भविष्य काफी हद तक उसके अपने कार्यों और विकल्पों से निर्धारित होगा. पड़ोसी देश को अपनी आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजना होगा.

जयशंकर के सामने जब भारत की तरफ से पिछले दिनों श्रीलंका को दी गई मदद का जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान से हमारे संबंध बिल्कुल अलग तरह के हैं.

पाकिस्तान के लिए वो भावना नहीं- जयशंकर
जयशंकर ने बताया कि अगर मैं इसकी तुलना श्रीलंका से करूं, तो यह बहुत ही अलग संबंध है. श्रीलंका के साथ अभी भी इस देश में काफी अच्छी भावना है स्वाभाविक रूप से पड़ोसियों की चिंताएं भी हैं, लेकिन एक भावना यह भी है कि हमें इससे निपटने में उनकी मदद करनी होगी. 

जयशंकर ने आगे कहा कि कल अगर किसी और पड़ोसी को कुछ हो जाता है तो भी यही होगा, लेकिन आप जानती हैं कि पाकिस्तान के लिए देश में क्या भावना है.

श्रीलंका को भारत ने दी है 4.5 अरब डॉलर की मदद
बीते साल श्रीलंका कठिन आर्थिक संकट से गुजरा था. इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने श्रीलंका को 4.5 अरब अमेरिकी डालर की सहायता प्रदान की थी. पिछले महीने भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के लिए अपना समर्थन पत्र सौंपा था. ऐसा करने वाला वह पहला देश है.