Palestine Envoy: 'गाजा में युद्ध विराम के लिए बड़ी भूमिका निभाए भारत', इजरायल-हमास जंग पर बोले फिलिस्तीन के राजदूत

Israel Hamas War: फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अलहैजा ने कहा है कि 40 दिनों से चल रही जंग की वजह से गाजा में हालात ठीक नहीं है. भारत को मदद करनी होगी.

फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अलहैजा (फाइल फोटो)

Source : @/Ani

Palestine Envoy On Israel Hamas War: भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अलहैजा ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य बलों की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर चिंता जाहिर करते हुए भारत से बड़ी भूमिका निभाने की अपील की है. बुधवार (15 नवंबर) को उन्होंने कहा कि भारत को चल रहे इजरायल-हमास युद्ध में तत्काल युद्धविराम का आह्वान करने के लिए अपने राजनयिक प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए.

इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट के मुताबिकसअदनान अबू अलहैजा ने कहा, "मैंने भारत सरकार से कई बार बात की है. मैं भारत से फिर आग्रह करता हूं कि वह इजरायल और हमास के बीच तत्काल युद्धविराम के लिए बड़ी भूमिका निभाए."

उन्होंने कहा, "भारत को इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए और तत्काल युद्धविराम का आह्वान करना चाहिए. भारत को गाजा में मानवीय सहायता के लिए सीमाएं खोलने के लिए दबाव डालना चाहिए.

40 दिनों से नहीं है ईंधन-भोजन

उन्होंने कहा, "भारत जैसे देश की कल्पना करें कि हालात कैसे होंगे जब 40 दिनों तक ईंधन न हो. किसी भी देश की कल्पना करें जिसमें 40 दिनों तक भोजन न हो. हम यह सब कुछ झेल रहे हैं. हमने ऐसा कभी नहीं देखा, यहां तक कि कोविड के दौरान भी नहीं. गाजा जैसे छोटे से इलाके में, इस तरह के नरसंहार से, हमें लोगों को बीमारियां फैलने का डर है क्योंकि शव हर जगह पड़े हुए हैं.''

ये देश कर रहे हैं मध्यस्थता

संघर्ष विराम पर अन्य देशों से समर्थन मिलने की बात करते हुए फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा कि कतर और मिस्र गाजा नागरिकों की सुरक्षा के लिए संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एक समाधान खोजने का आह्वान करता हूं. हम गाजा में शांति और मुक्त फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के प्रस्ताव को अपनाने का आह्वान करते हैं."

आपको बता दें कि अदनान अबू अलहैजा ने पिछले महीने भारत के कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की, जिनमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) और अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल थे. मुलाकात के बाद संयुक्त बयान में तत्काल युद्धविराम की मांग की गई थी.