(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
NEET Paper Leak: 'हम चाह लेगें तो एनटीए को भी झुकना पड़ेगा', राहुल गांधी और नीट स्टूडेंट की मीटिंग में क्या बातचीत हुई
NEET Paper Leak: नीट अभ्यर्थियों का एक दल गुरुवारु को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलने दस जनपथ पहुंचा था. इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए.
NEET Paper Leak Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट और नीट-यूजी की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे या फिर इसे रोकना नहीं चाहते हैं. इसके बाद नीट अभ्यर्थियों का एक दल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलने दस जनपथ पहुंचा था. राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद बाहर निकले अभ्यार्थियों ने बताया कि अंदर क्या-क्या बातचीत हुई.
अभियार्थियों ने फिर से एग्जाम कराने की मांग की
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने मिलकर निकली एक छात्रा ने बताया, "हमने फिर से नीट एग्जाम कराने को लेकर बात की. उन्होंने (राहुल गांधी) हमारे पक्ष में बात कहते हुए कहा कि वे आगे हमारी बातों को पहुंचाएंगे. राहुल गांधी ने कहा कि हमलोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखें."
राहुल गांधी मिलकर बाहर निकली छात्रा ने क्या कहा?
एक अन्य छात्रा ने कहा, "रिनीट एग्जाम में राहुल गांधी हमें पूरा सपोर्ट करेंगे. उन्होंने कहा कि हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है... वो हमारे साथ हैं. हम चाह लेगें तो एनटीए को भी झुकना पड़ेगा." यूजीसी-नेट और नीट-यूजी मुद्दे पर प्रेस कांन्फ्रेंस कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते में हजारों युवाओं ने शिकायत की थी कि हिंदुस्तान में लगातार पेपर लीक होते हैं. आज आप सबको मालूम है कि देश में NEET और UGC-NET के पेपर लीक हुए हैं. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है."
#WATCH | Delhi: A delegation of NEET aspirants arrives at 10 Janpath to meet Congress leader Rahul Gandhi. pic.twitter.com/hXR1viaoHk
— ANI (@ANI) June 20, 2024
इससे पहले बुधवार (19 जून) को नीट विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था. साथ इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा था.
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