Parliament Building Inauguration: 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में नई संसद का उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम के दौरान कोई भी खलल न हो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों की मानें तो 28 तारीख को जंतर-मंतर के आसपास के उन सभी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा जो संसद की तरफ जाते हैं. दरअसल, संसद के उद्घाटन वाले दिन पहलवानों के समर्थन में दिल्ली में खाप पंचायत करने का ऐलान किया गया है.
दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 20 से ज्यादा कंपनी तैनात की जाएंगी जिममें 10 से ज्यादा महिला कंपनी तैनात होंगी. इतना ही नहीं सूत्रों ने ये भी बताया कि संसद के पास के मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. 28 मई को दो मेट्रो स्टेशन को बन्द करने के लिए दिल्ली मेट्रो को पत्र लिख दिया है.
किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करेंगे!
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों की मानें तो जानकारी मिल रही है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा से किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करेंगे. सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 90 खाप पंचायतें जिसमें लोगों की संख्या 3000 के करीब है वो दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं. इसको लेकर अधिकारियों ने एक हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया है कि कोई भी दिल्ली में दाखिल न हो पाए.
'दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा'
वहीं, इसके लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बेरिकेडिंग की जाएगी. जवानों को तैनात किया जाएगा. किसी को भी दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा. इसके तहत सिंघु बॉर्डर, दिलशाद गार्डन बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की जाएगी और पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया जाएगा.
एडिशनल 6 कंपनियों की मांग
इसके लिए नार्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल 6 कंपनियों की मांग की गई है, जिसमें 2 महिला कंपनी शामिल हैं. कोई भी उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश होने की कोशिश करता है तो उन्हें वहीं रोक दिया जाएगा. नार्थ ईस्ट दिल्ली के अधिकारी ने बताया कि अभी तक का जो प्लान है कि किसी को भी सभा आयोजित नहीं करने दी जाएगी और ऑर्गेनाइज तरीके से यूपी से दिल्ली में दाखिल नहीं होने देंगे. सूत्रों के मूताबिक राजनैतिक पार्टी के लोकल नेताओं पर भी पाबंदी रहेगी. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मूताबिक वैकल्पिक जगह में खाप पंचायत की बात चल रही है. यानी संसद की जगह किसी और जगह पर खाप पंचायत की जगह दी जाए.
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