Monsoon Session Highlights: मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी सांसद, दिल्ली सर्विस बिल पर कल होगी बहस
Monsoon Session 2023 Updates: लोकसभा में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को दिल्ली सर्विस बिल पेश किया. इसपर बुधवार को बहस होगी.
मणिपुर के मुद्दे पर कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे विपक्षी प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आज संसद में दिल्ली (एनसीटी) अध्यादेश विधेयक पर एक संक्षिप्त परिचय हुआ, न कि इस पर बहस. परिचय का विरोध करना हमारा अधिकार है और विपक्ष के 5-6 सदस्यों ने इसका विरोध करने की कोशिश की.
लोकसभा की कार्यवाही कल 2 अगस्त तक के लिए स्थगित की गई है. दिल्ली से जुड़े सर्विस बिल पर कल बहस होगी.
दिल्ली सरकार से जुड़ा सर्विस बिल लोकसभा में पेश किया गया. बिल पर कल बहस होगी. बिल पेश होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है. दूसरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही कहा है कि यदि केंद्र सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकता है.
लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई है. दिल्ली से जुड़ा बिल सदन में पेश किया जा सकता है. विपक्ष लगातार लोकसभा में हंगामा कर रहा है.
सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को चर्चा हो सकती है.
दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान पर बीजेपी नेता और सांसद डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, "मैं उनके बयान की सराहना करता हूं." दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा था कि इस बिल को पास होने देना चाहिए. ये बिल दिल्ली की स्थिति के अनुरूप है. अगर आप दिल्ली को अधिकार देना चाहते हैं, तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देना होगा. मेरी राय में इस बिल का विरोध करना गलत है.
कांग्रेस सासंद मनीष तिवारी ने चीन से लगी सीमा की स्थिति की चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एनडीए सांसदों की बैठक के दौरान पीएम मोदी के बयान पर कहा, "पीएम मोदी के इस बयान से साबित हो गया है कि वह I.N.D.I.A गठबंधन से डरते हैं."
सदन के पटल पर रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसद में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चेंबर में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई.
एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा "ये दिल्ली में लोकतंत्र को 'बाबूशाही' में बदल देगा. निर्वाचित सरकार की सभी शक्तियां उनसे छीन ली जाएंगी और बीजेपी द्वारा नियुक्त एलजी को दी जाएंगी. ये बिल देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है... ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सफलता नहीं देख सकती''
दिल्ली सेवा विधेयक पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है, ''हम पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं.''
बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 सहित छह विधेयक आज राज्यसभा में सूचीबद्ध हैं. इनमें दो प्रस्तावना के लिए और 4 विचार और पारित होने के लिए हैं.
कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिपुर टैगोर ने जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में गोलीबारी की घटना पर चर्चा का नोटिस दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी वर्ग की नफरत की राजनीति कैंसर की तरह फैल रही है.
आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र और राज्य सरकार की विफलता के कारण मणिपुर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दायर किया.
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए आज राज्यसभा में जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करेंगे. विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है. इसके अलावा भूपेंद्र यादव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संसोधन से संबंधित वन संरक्षण (संशोधन) अधनियम, 2023 भी पेश करेंगे.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राज्यसभा में बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करेंगे. बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली में सेवाओं से जुड़ा बिल पेश करेंगे. आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है और इसके खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन भी मांग चुकी है. कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के दलों ने बिल के विरोध करने की योजना बनाई है.
बैकग्राउंड
Parliament Monsoon Session 2023 Live Updates: संसद के मानसून सत्र का आज मंगलवार (1 अगस्त) को नौंवा दिन हैं. मणिपुर को लेकर हो रहे हंगामे के बीच आज दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े आदेश से संबंधित बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे.
दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है और विपक्षी दलों से इसके लिए समर्थन भी मांग चुकी है. कांग्रेस, जेडीयू समेत कई विपक्षी दिलों ने इस बिल के विरोध का ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने पहले इसी मुद्दे पर अध्यादेश जारी किया था, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई है. मामला पांच जजों की संविधान पीठ के पास है.
इसके पहले सोमवार को मणिपुर के मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों की सदनों की कार्यवाही दोपहर बाद से दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया. दूसरी तरफ, विपक्षी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा और राज्यसभा के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बगैर किसी समय सीमा के व्यापक चर्चा के लिए संसद में आना चाहिए.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में हंगामे के ऊपर कहा कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता. आज जब यह मुद्दा संसद में उठा तो विपक्ष चर्चा से भाग गया. आज यह साबित हो गया कि वे मणिपुर मुद्दे पर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे थे. अगर उन्हें वास्तव में परवाह होती तो उन्होंने इस पर चर्चा की होती.
केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, ''हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो लेकिन विपक्ष का रवैया आपने देखा, वो फिर एक बार इस पूरी चर्चा को नहीं होने देना चाहते हैं, कुछ तो बात है जो वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं चर्चा से.''
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राजनीतिक बेइमानी से ग्रस्त है. उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए 68 साथियों ने बाकायदा नोटिस दिया, इसके बावजूद सरकार बेइमानी की आखिरी हद तक पहुंचकर और गिरकर अब चर्चा से भाग खड़ी हुई है. वो चाहते हैं कि शोरगुल में आधा घंटे से कम चर्चा हो और उसमें भी विपक्ष के लोग न बोलें.
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