Parliament Monsoon Session Update: संसद के दोनों सदन स्थगित, कल फिर शुरू होगी कार्यवाही
Parliament Monsoon Session Live: संसद का मानसून सत्र चल रहा है. केंद्र सरकार के जरिए पेश किए गए बजट को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में चर्च चल रही है. आज भी संसद हंगामेदार होने के आसार हैं.
संसद दिन भर के लिए स्थगित हो गई. दोनों सदनों की कार्यवाही 29 जुलाई को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी.
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल किया. सभापति ने पूछा, "जब पीयूष गोयल के हाइलाइट किए गए ट्वीट को किसी भी सदस्य ने नहीं देखा तो अन्य सदस्य प्रतिक्रिया क्यों दे रहे थे?" संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से आग्रह किया कि वे आप सांसद से पोस्ट हटाने को कहें क्योंकि उन्होंने इसे भ्रामक बताया. जवाब में आप के संजय सिंह ने कहा, "मेरे सहयोगी जाति जनगणना पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा में भाग ले रहे थे. समस्या क्या है? आप हमें धमका रहे हैं! हमें जेल के नाम पर मत डराइए."
संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 16 में संशोधन) पर चर्चा जारी। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने जाति जनगणना की मांग की, जिसके कारण सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ. हंगामे के बीच, सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों पक्षों से सदन की मर्यादा बनाए रखने और एक-दूसरे की बात सुनने का आग्रह किया, उन्होंने स्वस्थ चर्चा के महत्व पर जोर दिया. मंत्री पीयूष गोयल के यह आरोप लगाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया कि विपक्ष ने सांसद फागनोन कोन्याक का अपमान किया है, जो कार्यवाही स्थगित होने के समय अध्यक्ष के पद पर थे. उन्होंने आप सांसद संजय सिंह के एक ट्वीट का हवाला दिया.
राज्यसभा स्थगित होने के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है.
राज्यसभा में जबरदस्त हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है.
बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने लोकसभा में कहा कि पूरी दुनिया को रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में निमंत्रण दिया जा रहा है. पश्चिम बंगाल में प्रतिदिन 5 हजार रोहिंग्या आ रहे हैं. बंगाल में आने के बाद पूरे देश में फैल जाते हैं.
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से एमडीएमके सांसद दुरई वाइको ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार उनके राज्य के प्रति सौतेला रवैया दिखा रही है. लोकसभा में वाइको ने कहा, "केंद्रीय बजट और केंद्र ने संविधान और संघवाद के प्रमुख पहलुओं को छोड़ दिया है. बजट में मेरे राज्य तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है. हालांकि यह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जो देश की जीडीपी में लगभग 8% योगदान देता है."
उन्होंने कहा, "एमके स्टालिन द्वारा 37,907 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत की मांग करने वाले कई पत्रों के बावजूद, केंद्र ने सु्प्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केवल 276 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह सौतेला रवैया है और केंद्र ने बाढ़ से निपटने के लिए अन्य राज्यों को हजारों करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु थानथाई पेरियार और पेरियार अन्ना की भूमि है? क्या इसलिए कि हम अम्बेडकर की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, वीर सावरकर और गोडसे की नहीं."
लोकसभा सांसद कंगना रणौत ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी और खेद होता है कि जितना काम बीजेपी की सरकार ने 10 साल में हिमाचल प्रदेश में किया है, उतना काम वहां आजादी के 60 साल में भी नहीं हुआ है. हिमाचल में जो कुछ प्रमुख सड़कें बनाई गईं, वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में बनीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिमाचल को ट्रिपल आईआईटी, एम्स, आईआईएम जैसे संस्थान दिए हैं. वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल तक पहुंचाया गया है. सरकार से मेरी गुजारिश है कि मंडी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाए, ताकि पर्यटन क्षेत्र का विकास हो
मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रणौत ने बजट चर्चा करते हुए कहा कि ये जगह मेरी लिए नई है और मैं एक नई सांसद हूं. मुझे आभास है कि ये 18वीं लोकसभा कोई सामान्य लोकसभा नहीं है. देश जानता है कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में थी. पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था 11वें से पांचवें नंबर पर आई है. अब ये अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है. ये बजट सभी वर्गों को शक्ति प्रदान करने वाला है. इस बजट से हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी.
कंगना रणौत ने कहा कि 2047 में विकसित भारत बनने का जो लक्ष्य रखा गया है, इस बजट से हम उसके एक कदम करीब पहुंच रहे हैं. पिछले साल हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है, जिससे अभी तक हमारा राज्य उबर नहीं पाया है. इसका असर अभी भी दिख रहा है. उसकी मूल वजह हिमाचल की कांग्रेस सरकार है. उसकी भ्रष्टाचार वाली नीतियों की वजह से लोग अभी भी प्रभावित हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो हिमाचल के लिए फंड का ऐलान किया गया है, उसके लिए हम उन्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं.
हरियाणा से कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने लोकसभा में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया. प्रकाश ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की भी मांग की और बजट को "किसान विरोधी" और "युवा विरोधी" बताया. प्रकाश ने कहा, जब से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में पांच सीटें जीती हैं, तब से राज्य में ईडी की छापेमारी चल रही है.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से विपक्ष के कई नेताओं के मोबाइल पर ऐसे संदेश आ रहे हैं कि उनके मोबाइल की जासूसी हो रही है, क्या सरकार के पास ऐसी जानकारी है? केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा की सरकार की तरफ से ऐसी कोई हैकिंग और ट्रैकिंग नहीं होती. सरकार का विभाग एप्पल से भी संपर्क में है कि आखिर उन्होंने अपने यूजर्स को ऐसे संदेश कैसे भेजें?
सुधा मूर्ति ने राज्यसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि खाने की चीजें में मिलावटों के चलते देश में कैंसर के मामले और गंभीर बीमारियां बढ़ रही है. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस तरह की मिलावट को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये जाए. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि हमारा मंत्रालय इसको रोकने के लिए कई टेस्टिंग लब पर भी पैसा खर्च कर रहा है. हाल ही में पेश किए गए बजट में भी इसका प्रावधान है.
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के मुर्शिदाबाद और मालदा जिले को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यहां पर एक सांसद कहते हैं बंगाल के कुछ जिलों को अलग कर केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाए. इस पर स्पीकर ने कहा कि उन्होंने अपनी बात अपने विशेषाधिकार में रखी है. इसके बाद विपक्षी सांसदों ने काफी ज्यादा हंगामा किया.
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, "मैं मांग करता हूं कि मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और संथाल परगना क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, अन्यथा हिंदू यहां से गायब हो जाएंगे."
नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कैंसर की दवाओं की कीमतों को लेकर सरकार से सवाल किया. इस पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि लगभग ढाई फीसदी की दर से कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है. दवाइयों की एक पूरी लिस्ट है, जिसमें जरूरी दवाओं की लिस्ट भी शामिल हैं. इसमें 131 दवाएं कैंसर की हैं. उसकी कीमत सरकार तय करती है. एमपीपीए दवाओं की कीमतों पर सीलिंग लगाती है, जिससे 254 करोड़ रुपये का मरीजों को फायदा हुआ है. 28 दवाएं ऐसी हैं, जो लिस्ट में नहीं हैं, लेकिन उनकी कीमतों को भी सरकार कंट्रोल करती है.
जेपी नड्डा ने बताया कि देश में 13 हजार जन औषधि केंद्र हैं, वहां पर 83 ऐसी दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो कैंसर की हैं. सरकारी अस्पतालों में अमृत स्कीम चल रही है, जहां पर ब्रांडेड दवाओं को भी कम कीमत पर मरीजों को पहुंचाया जा रहा है. कैंसर की दवाओं की कीमत को कंट्रोल किया जा रहा है.
आज की कार्यवाही खत्म होने के बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है. सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी.
राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे शुरू होगी.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार के लोग "तथाकथित डबल इंजन सरकार" के किए गए कामों से अवगत हैं, क्योंकि पिछले छह महीनों में कई पुल बह गए हैं. उन्होंने कहा, "पुल पार करने वाले लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और भगवान शिव से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं."
कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका और दूसरे विकसित देशों के लिए फायदेमंद है, लेकिन भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं. उन्होंने कहा, "आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि आईटी क्षेत्र में 0.3% से 0.4% नौकरियां खत्म होंगी, जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां खत्म होने की उम्मीद है."
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश में लोग कई तरह के टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं नहीं मिलती हैं. उन्होंने उच्च सदन में कहा, "आज हम भारत में इंग्लैंड की तरह टैक्स देते हैं, लेकिन हमें सोमालिया जैसी सेवाएं मिलती हैं."
हरभजन सिंह ने कहा कि वे पिछले तीन दिनों से प्रश्नकाल के लिए नोटिस दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला. उन्होंने कहा, "मेरा मुद्दा अमृतसर एयरपोर्ट का विस्तार करना था. चूंकि अमृतसर से अमेरिका या कनाडा के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है, इसलिए पंजाब के लोगों को पहले दिल्ली आना पड़ता है."
राजीव शुक्ला ने कहा, "उन्होंने किसी भी राज्य को कुछ नहीं दिया, हर राज्य चिंतित है. उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं दिया. बिहार को एक बिजली संयंत्र और एक सड़क दी गई है, उससे क्या होगा? उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं किया. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला. मेरा मानना है कि उन्होंने बजट में सभी राज्यों को धोखा दिया है."
निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी 2000 में 36% थी और अब घटकर 26% हो गई है, लेकिन सदन में इस पर कोई बहस नहीं हो रही है. झारखंड सरकार इस समस्या के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है और बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी आदिवासी समुदाय की महिलाओं से शादी कर रहे हैं.
दोपहर 3 बजे तक स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई.
लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान पंजाब के जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उनके राज्य में लोगों को कुछ नहीं मिला. जालंधर में उद्योग धंधे घट रहे हैं, सड़कें खस्ताहाल हैं, लेकिन कोई फंड नहीं मिला.चन्नी ने बजट चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री की अनुपस्थिति की आलोचना की और कहा, "देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति है, लेकिन देश में अघोषित आपातकाल है. सिद्धू मूसेवाला के परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है. यह आपातकाल तब लागू है, जब मणिपुर संकट चल रहा है."
निशिकांत दुबे ने कहा कि पाकुड़ विधानसभा में अभी दंगा हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने वहां आकर हिंदुओं को भगाने का काम किया. इसकी वजह से गांव के गांव खाली हुए हैं. अगर ये बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं. मुर्शिदाबाद और मालदा से आए लोगों ने हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया. झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि भारत में मुस्लिमों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. इसलिए सरकार को वहां हस्तक्षेप करना चाहिए. मेरा आग्रह है कि मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, मालदा और संथाल परगना को केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाए. यहां एनआरसी लागू किया जाए.
निशिकांत दुबे ने कहा कि इस बारे में कभी सदन में चर्चा नहीं होती है. झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है. अब राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ रही है. वो आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं. ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है. हमारे यहां जो महिला आदिवासी कोटे से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं उनके पति मुस्लिम हैं. हर पांच साल में 15 से 17 फीसदी विधानसभा में बढ़ती है. मैं जिस सीट से जीतकर आया हूं, उसकी एक विधानसभा मधेपुर में 267 बूथों पर मुस्लिमों की आबादी 117 फीसदी बढ़ गई. झारखंड में 25 विधानसभा ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी 110 फीसदी आबादी बढ़ी है.
झारखंड की गोड्डा सीट से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि संविधान खतरे में है. हम यहां दलित-पिछड़ों और आदिवासियों को बचाने की बात करते हैं. राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार उसका एक मात्र लक्ष्य यही है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा जाए. जब झारखंड बिहार से अलग हुआ है तो संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 36 फीसदी थी. आज ये 26 फीसदी है. 10 फीसदी आदिवासी कहां गायब हो गए.
कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सरकार से पूछा कि जल जीवन मिशन राष्ट्रीय कार्यक्रम है. बिहार में गंदे पानी की वजह से कैंसर की बीमारी फैल रही है. उसे देखते हुए जल जीवन मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है. बिहार में कितने घरों को जल जीवन मिशन के तहत पानी मिला है? इसके जवाब में जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि बिहार ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मांगा है. पानी में गंदी चीजें आने और उससे फैलने वाली बीमारियों के मुद्दे को बिहार सरकार के आगे रखा जाएगा. बिहार की राज्य सरकार ने हमें रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उसने बताया है कि 100 फीसदी नल से जल पहुंचा दिया गया है.
बजट पर चर्चा के दौरान हो रहे हंगामे को लेकर आरएलडी सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है, "यह एक अवसर है और विपक्ष को इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए. मुद्दों पर चर्चा हो रही है, मुझे खुशी है कि इस बार सदन चल रहा है. सदन की शुरुआत अच्छी हुई है और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए."
राज्यसभा में बीजेपी के सदस्य के. लक्ष्मण ने मांग की कि तेलंगाना में आईआईएम की स्थापना होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों की स्थापना देशभर में की जा रही है. अभी तक 21 आईआईएम स्थापित किए गए हैं. मगर 2014 में एक राज्य के तौर पर सामने आने के बाद तेलंगाना में लोग आईआईएम की स्थापना की राह देख रहे हैं. हैदराबाद शहर उत्तर और दक्षिण के लोगों को ही नहीं जोड़ता है. ये शहर अच्छी कनेक्टिविटी वाला शहर है. हैदराबाद एक बेहतरीन एजुकेशनल शहर है. हैदराबाद में आईआईटी, आईएसबी जैसे संस्थान हैं. लेकिन यहां पर आईआईएम नहीं है. इसलिए मैं संबंधित मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि हैदराबाद में एक आईआईएम संस्थान स्थापित किया जाए.
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रश्नकाल से दौरान सवाल किया कि पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि वह खुल गया और चालू हो गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है. बिहार सरकार की तरफ से 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है. क्या अगले दो साल में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि जमीन की जो समस्या थी, वो खत्म होने वाली है. पप्पू यादव ने हमसे मुलाकात भी की है. जल्द ही काम भी प्रारंभ हो जाएगा. इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पप्पू यादव जी आप बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं. ये सुनकर सदन में ठहाके लगने लगे.
टीएमसी सांसद सुदीप बंद्दोपाध्याय ने प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि कोलकाता में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जबकि जमीन भी मौजूद है. इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि अगर राज्य सरकार जमीन देने को तैयार है तो हमें इसे सकारात्मक सुझाव के तौर पर लेंगे. इस संबंध में हम सत्र के समाप्त होने के बाद बैठक करेंगे. वर्तमान एयरपोर्ट और नए एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखा जाएगा.
लोकसभा में केरल में उड़ान सेवा में देरी को लेकर सवाल सरकार से पूछा गया. इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने बताया कि वैसे तो ये सवाल एयर इंडिया को लेकर पूछा गया तो उसका जवाब हमने दिया था. जहां कैंसिलेशन और देरी की बात आती है तो अप्रैल में 14, मई में 132 और जून में 18 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं. तीनों महीनों में मिलाकर 168 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.
संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है, जबकि राज्यसभा में भी इस पर ही चर्चा चल रही है.
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, "संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं फिर अपील करता हूं कि बजट सत्र में बजट पर चर्चा होनी चाहिए. विपक्ष किसानों, छोटे आदिवासियों के लिए किए गए प्रावधानों पर चर्चा क्यों नहीं करता? जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया है, आप इसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं. यह बिल्कुल ठीक नहीं है. बजट सत्र में बजट पर चर्चा होनी चाहिए.''
संसद में एक बार फिर से बजट पर चर्चा होने वाली है. बुधवार को राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 'माताजी' कहकर तंज कसा था. इसका अब कांग्रेस ने बचाव किया है. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, "मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटक से आते हैं और हर महिला को संबोधित करने के लिए 'अम्मा' का इस्तेमाल किया जाता है. 'माताजी' सिर्फ 'अम्मा' का अनुवाद है. निर्मला सीतारमण को सम्मानित महसूस करना चाहिए. मल्लिकार्जुन खरगे पूरे देश की भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे. खरजे ने उन सभी राज्यों का नाम लिया जिन्हें बजट में कुछ नहीं मिला."
अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी के बाद लोकसभा में हंगामा होने लगा जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने विपक्ष के लोगों से कहा कि वे 'मूर्ख' लोगों की तरह न बोलें और अपना 'मुंह बंद' रखें, इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा.
राज्यसभा में जोरदार हंगामा होने के बाद सदन को कल गुरुवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लिए आवंटन का मुद्दा उठाया. पंजाब के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र से लंदन से राजा रणजीत सिंह की गद्दी वापस लाने का आग्रह किया. बीजेडी सांसद सुलाता देव ने ओडिशा में महिलाओं की सहायता के लिए वन-स्टॉप सेंटर बढ़ाने की मांग की.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट को लेकर कहा कि ये बजट कुछ ऐसा है जैसे सरकार ने किया कुछ नहीं और बहुत कुछ करने का दावा कर रही.
प्राकृतिक आपदा पीड़ितों से मिलने न जाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की एच.डी. देवगौड़ा की ओर से की गई आलोचना पर राज्यसभा में हंगामा हुआ. पूर्व प्रधानमंत्री और जेडी(एस) सांसद एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा कर्नाटक में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में विशेष उल्लेख से हटकर राजनीतिक भाषण देने पर सांसदों ने व्यवस्था के मुद्दे उठाए. देवेगौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसी ने भी कर्नाटक में हाल ही में हुई त्रासदी में मारे गए नौ लोगों के परिवारों से मुलाकात नहीं की.
लोकसभा में बोलते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, "इस बजट की योजना दो व्यक्तियों ने अन्य दो लोगों को खुश रखने के लिए बनाई है, जिसमें 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की उपेक्षा की गई है."
दयानिधि मारन ने कहा, "मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को हमारे सीएम एमके स्टालिन से अच्छी सलाह लेनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए. जब एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के सीएम की भूमिका संभाली थी तो उन्होंने न केवल उन लोगों के लिए काम करने का संकल्प लिया था जिन्होंने उन्हें वोट दिया था, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था, इसे अपना कर्तव्य मानते हुए. हालांकि, आज प्रधानमंत्री केवल उन पार्टियों के लिए काम करते दिख रहे हैं जो उनका समर्थन करती हैं, न कि उन सभी के लिए जिन्होंने उनकी पार्टी को वोट दिया है."
केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने किसान नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक के बारे में बोलते हुए कहा, "देश के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल किसानों के समर्थन के लिए समर्पित किया है. तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के बाद उन्होंने जो पहला कदम उठाया, वह 'किसान सम्मान निधि' पर हस्ताक्षर करना था. राहुल गांधी किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनके उकसावे में न आएं."
राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में तमिलनाडु या एनडीए शासित किसी अन्य राज्य का जिक्र न करने पर सवाल उठाया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘संघीय ढांचे में केंद्र को सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए.’
राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के प्रति भारतीय जनता पार्टी के बदलते व्यवहार पर सवाल उठाया. पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2024 से पहले बीजेपी ने इन तीन राज्यों की मांगों पर काम करने से परहेज किया है. हालांकि, हाल ही में संसदीय चुनावों के दौरान पार्टी ने तुरंत अपना दृष्टिकोण बदल दिया और बजट में पेश किया गया विशेष पैकेज बदले हुए दृष्टिकोण का प्रमाण है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि इन राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व बदल गया, बीजेपी ने उनकी मांगों के प्रति अपना रवैया तुरंत बदल दिया."
कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने रोजगार स्कीम को लेकर सवाल किया. साथ ही 5 मांगें भी सामने रखीं जिसमें न्यूनतम वेतन, अग्निवीर योजना, किसानों के लिए एमएसपी कानून लाने और छात्रों के एजुकेशन लोन को माफ करने जैसी मांग शामिल थी.
लद्दाख सांसद मोहम्मद हनीफा ने बुधवार को संसद में चल रहे बजट सत्र में शून्य काल के दौरान केंद्र शासित प्रदेश के लिए तीन मांगें सूचीबद्ध कीं जिसमें राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची संरक्षण और सरकारी नौकरियों के लिए एक भर्ती एजेंसी जैसी मांग शामिल है.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. किसानों नेताओं के साथ बैठक के बाद राहुल ने कहा, "हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया गया था. हमने आकलन कर लिया है और इसे लागू किया जा सकता है. अभी हमारी एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि हम इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करके सरकार पर दबाव बनाएंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए."
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है. जून 2024 तक कुल 1,08,41,009 पर्यटक वहां आए हैं.
बजट को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने कहा, "यह उनका काम है, उन्हें ऐसा करने दीजिए. उन्हें विरोध करने दीजिए. यह बजट देश के लिए है. जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी मिडिल क्लास को राहत. वित्त मंत्रालय ने नौकरी करने वालों और नौकरी चाहने वालों को एक प्रोत्साहन दिया है. विपक्ष को इस बजट पर लोगों के नजरिए से ध्यान डालना चाहिए, न कि राजनीतिक नजरिए से."
राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट करने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "माननीय सदस्यों, आज बजट पर चर्चा सूचीबद्ध थी और मैंने विपक्ष के नेता को इस उम्मीद में मंच दिया कि नियमों का पालन किया जाएगा. मुझे लगता है कि इसे एक चाल और रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया है. माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुरजोर निवेदन करता हूं. यदि व्यवधान और गड़बड़ी को राजनीतिक रणनीति के रूप में हथियार बनाया गया तो लोकतंत्र गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा जैसा कि अब किया गया है."
उन्होंने आगे कहा, "संसद संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता का गढ़ है. मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं जब दिन और अगले दिनों के दौरान, हमारे पास माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार करने का पर्याप्त अवसर होगा. इस प्रयोजन हेतु मेरे द्वारा प्रदान किया गया. मैं विपक्ष के नेता द्वारा अपनाई गई इस प्रथा पर गंभीरता से आपत्ति जताता हूं. मैं पार्टियों के नेताओं से आत्मावलोकन का आह्वान करूंगा."
कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी किसान नेताओं के साथ संसद परिसर में ही मुलाकात करेंगे. किसान नेताओं को अब परिसर में विपक्ष के नेता कार्यालय में उनसे मिलने की अनुमति दी गई है. राहुल ने आरोप लगाया था कि किसान नेताओं को संसद में आने नहीं दिया जा रहा है.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों के संसद परिसर में मुलाकात करने वाले थे. राहुल ने आरोप लगाया है कि किसान नेताओं को संसद परिसर में आने नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा, "हमने उन्हें (किसान नेताओं को) यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे उन्हें यहां (संसद में) अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे किसान हैं. शायद यही वजह है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं." राहुल अब उनसे मिलने के लिए रेल भवन गोल चक्कर जा रहे हैं.
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश ने बुधवार को कहा, "चुनाव अभियानों में वे जो बातें कहते हैं, उनके घोषणापत्र में जो प्रस्ताव होता है और अब बजट... आप हर जगह भेदभाव देख सकते हैं. वे उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिस राज्य ने उन्हें तीसरी बार सत्ता में पहुंचाया है. ये बजट निराशा से भरा हुआ है."
विपक्ष के राज्यसभा से वॉकआउट करने से पहले उच्च सदन में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "ये (बजट) कुर्सी बचाने के लिए सब हुआ है. हम इसकी निंदा करेंगे और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे. इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां प्रदर्शन करेंगी. संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा?"
बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए विपक्ष ने संसद में प्रदर्शन किया है. इस पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम बताने का मौका नहीं मिलता. कैबिनेट ने वडावन पर एक बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया था, लेकिन कल बजट में महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया. क्या इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र खुद को उपेक्षित महसूस करता है? यदि भाषण में किसी विशेष राज्य का नाम लिया गया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के कार्यक्रम इन राज्यों तक नहीं पहुंचते हैं? यह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का लोगों को यह आभास देने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है कि हमारे राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया है. यह एक अपमानजनक आरोप है."
लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला है. विपक्षी सांसदों ने बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए नारेबाजी की. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सख्त लहजे में चेतावनी तक देनी पड़ी है.
राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस वक्त बोल रही थीं, उसी समय विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट करके चले गए.
केंद्र सरकार के जरिए पेश किए गए बजट को लेकर विपक्ष का विरोध खत्म नहीं हो रहा है. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों की नारेबाजी की है.
समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, "उत्तर प्रदेश को कुछ देने की बात तो दूर, (बजट में) इसका नाम तक नहीं लिया गया. सरकार बचाने के लिए वे कुछ राज्यों को पैसा दे रहे हैं और दूसरों को नजरअंदाज कर रहे हैं."
कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है, ''यह 'कुर्सी बचाओ बजट', 'सत्ता बचाओ बजट', 'बदला लो बजट' है. इस बजट से देश की 90% से ज्यादा जनता अलग-थलग हो गई है. मोदी सरकार का ध्यान केवल बीजेपी सरकार को बचाने पर है.”
इंडिया गठबंधन के सांसदों के प्रदर्शन को लेकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "ये विरोध बजट में भेदभाव के खिलाफ है. सभी विपक्ष शासित राज्यों को नजरअंदाज कर दिया गया है. हमने कल बजट में 'पीएम महाराष्ट्र विरोधी योजना' देखी. महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य है, फिर भी हमें बदले में अपना हिस्सा नहीं मिलता."
केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार (23 जुलाई) को पेश किए गए पूर्ण बजट को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं. विपक्षी सांसदों का कहना है कि ये बजट भेदभावपूर्ण है. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में संसद के एंट्री गेट पर प्रदर्शन हो रहा है. इसमें सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी जैसे सांसदों ने भी हिस्सा लिया है.
इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के सांसद बजट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस विरोध-प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल हुए हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये छल-कपट वाला बजट है. ये अन्याय है. हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.
इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद के एंट्री गेट पर बजट के खिलाफ प्रदर्शन किया है. उन्होंने बजट को 'भेदभावपूर्ण' बताया है. कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा, "यह बजट भेदभावपूर्ण है. हम सभी जानते हैं कि यह 'कुर्सी बचाओ बजट' है. इस बजट में केवल इस बारे में सोचा गया है कि इस सरकार को कैसे बचाया जाए. इसने सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों, किसानों और मजदूरों को दंडित किया है. यह इस देश के संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है. कई राज्यों को केंद्र सरकार से किसी भी तरह की मदद के बिना छोड़ दिया गया है, इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपना असंतोष दिखाने और भेदभाव को रोकने के लिए संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है."
इंडिया गठबंधन के सांसद बजट को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "यह बजट भारत सरकार का बजट नहीं लगता. इस बजट में संघीय ढांचे को तोड़ा गया है. विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य बजट से गायब थे. यह सरकारी बजट नहीं बल्कि 'सरकार बचाओ बजट' है. यह सिर्फ हर किसी को खुश करने के लिए है."
विपक्ष की तरफ से नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है. इस पर आप राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा, "नीति आयोग की बैठक में विचार-विमर्श तो होता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता. बजट सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है. क्या कभी नीति आयोग की बैठकों में मौलिक या पर्याप्त निर्णय लिया गया है? अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया है और उनका शुगर लेवल लगातार 50 से नीचे गिर रहा है. यह उनके जीवन के लिए खतरा है."
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों की नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक होने वाली है. ये बैठक लगभग 11.30 बजे संसद परिसर में होगी.
संसद में बजट पर चर्चा होने वाली है, जिसके लिए कांग्रेस की तरफ से उन नेताओं को चुना गया है, जो चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं. कुमारी शैलजा, शशि थरूर और परिणीति शिंदे कांग्रेस के शुरुआती स्पीकर्स होंगे.
संसद में बजट पर चर्चा की शुरुआत आज यानी बुधवार (24 जुलाई) से होने वाली है. लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना जताई गई है. इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि बजट सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार होने वाला है. आज सुबह 10 बजे कांग्रेस सांसद बजट पर चर्चा को लेकर रणनीति बनाने वाले हैं.
इंडिया गठबंधन के सांसदों ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है. राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने घोषणा की कि यह निर्णय मंगलवार को इंडिया गठबंधन सहयोगियों की बैठक के दौरान किया गया. उन्होंने बजट की आलोचना करते हुए दावा किया कि इसमें विकास पहलों का अभाव है और यह भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करता है. उन्होंने बजट को भेदभावपूर्ण बताया.
बैकग्राउंड
Parliament Monsoon Session Live Updates: संसद के मानसून सत्र शुक्रवार (26 जुलाई) को एक बार फिर से शुरू हुआ. संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल पर चर्चा हो रही है. गुरुवार (25 जुलाई) को संसद में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर बयान दिया, जिस पर बवाल मच गया. कांग्रेस को फिर उनके बयान से किनारा पड़ गया.
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी आपातकाल के आरोप लगाती है, लेकिन देश में तो अभी अघोषित आपातकाल लागू है. उन्होंने कहा कि यह तब आपातकाल है जब एक निर्वाचित सांसद पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है और वह अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं. चन्नी का इशारा अमृतपाल सिंह की ओर था.
केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई. बिट्टू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खालिस्तानियों के समर्थन में है. इसे लेकर सदन में काफी हंगामा मचा. इसी तरह से एनसीपी (अजित गुट) के सांसद सुनील दत्तात्रेय ने सदन में जवाहरलाल नेहरू को लेकर टिप्पणी कर दी, जिस पर काफी ज्यादा हंगामा मचा. इस वजह से लोकसभा को स्थगित करना पड़ गया.
इसी तरह से लोकसभा में विमानों के बढ़ते किराए को लेकर भी बात हुई. बताया गया कि किस तरह से विमानों के किराए में एकदम से बढ़ोतरी कर दी जाती है, जिससे आपात स्थिति में यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी होती है. सरकार ने आश्वासन दिया कि वह इस दिशा में काम करेगी. माना जा रहा है कि आज भी संसद में हंगामा हो सकता है. वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है. इस संबंध में सभी अपडेट्स आप नीचे दिए गए कार्ड्स में पढ़ सकते हैं.
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