Parliament Session Live Updates: देश में मेडिकल कॉलेजों की बढ़ी संख्या, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- MBBS सीटों में भी हुआ इजाफा
Parliament Monsoon Session Live Updates: राज्यसभा और लोकसभा में बजट सत्र पर चर्चा हो रही है, जिसके हंगामेदार रहने के आसार नजर हैं. इस बार संसद 11 अगस्त तक चलने वाली है.
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर लोकसभा में चर्चा के दौरान, कांग्रेस सांसद बेनी बेहनन ने केंद्र से मछली पकड़ने और कृषक समुदायों का समर्थन करने और आय सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया. उन्होंने इन समुदायों की सुरक्षा के लिए समय पर और पर्याप्त मुआवजे की आवश्यकता पर बल दिया. बेहनन ने तटीय पर्यटन पहल की आलोचना करते हुए कहा कि वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर रहे हैं और मछुआरों की आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं.
केंद्रीय कृषि मंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "जब कांग्रेस विभिन्न राज्यों में सत्ता में थी तो किसान मारे गए थे. 1986 में जब कांग्रेस बिहार में सत्ता में थी तो गोलीबारी में 23 लोग मारे गए थे. 1988 में दिल्ली में इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि पर 2 किसानों की हत्या हुई. इसी तरह से 1988 में मेरठ में किसानों पर गोली चलाई और 5 किसान मारे गए.''
राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''हम किसान सम्मान निधि पर चर्चा कर रहे थे. कांग्रेस ने किसानों को सीधी मदद की बात की थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं बनाई. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजना बनाई. वे (विपक्ष) नहीं समझेंगे, लेकिन छोटे किसानों के लिए 6000 रुपये की राशि मायने रखती है. इस किसान सम्मान निधि के कारण किसान आत्मनिर्भर भी हुए हैं, किसान सशक्त भी हुए हैं और किसानों का सम्मान भी बढ़ा है. विपक्ष किसानों का सम्मान नहीं देख सकता."
2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 731 हो गई है. इसके अलावा, अंडरग्रेजुएट मेडिकल सीटें 51,348 से बढ़कर 1.12 लाख हो गई हैं, जिसमें 118 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि पोस्टग्रेजुएट सीटों में 133 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
बीजेपी के राज्यसभा सांसद सामिक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल में फर्जी नोटों को रोकने और उनकी प्रचलन पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है. पिछले दो दशक में जहां से भी नकली नोट पकड़े गए हैं, उसे लाने-ले जाने वाले व्यक्ति के संबंध कालिया चौक, मालदा से होते हैं. आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जितने भी नकली नोट हैं, उसका 20 फीसदी बंगाल से आता है. हमारा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है. हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जनसांख्यिकी बदलाव का सामना भी कर रहे हैं. सीमा से सटे इलाके बिल्कुल बदल चुके हैं. इससे हमारी आतंकरिक सुरक्षा खतरे में आ रही है.
समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने सरकार से पूछा कि जंगलों में रहने वाले जीव सुरक्षित हैं, लेकिन सड़कों और हाइवे बनने के बाद मैदानी इलाकों में रहने वाले जीव इन पर आ जाते हैं और कुचलकर मारे जाते हैं. क्या सरकार की इन जीवों को बचाने की योजना है. इस पर जवाब देते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम लोग इस संबंध में मैनेजमेंट बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं. नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड से इजाजत तभी मिलती है, जब सड़कें-हाइवे प्रोजेक्ट जानवरों से निपटने का प्लान देते हैं. इस संबंध में एक्सपर्ट्स से भी राय ली जाती है.
वक्फ बोर्ड में बदलाव की खबरों के बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "ये सारी बातें सूत्रों से आ रही हैं, किसी कैबिनेट मंत्री ने इसकी पुष्टि नहीं की है. एक सांसद के तौर पर मुझे लगता है कि इसे संसद में पेश किए जाने पर प्रतिक्रिया देना सही है. हम जानते हैं कि बीजेपी को पटरी से उतरने की आदत है, उन्होंने देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह नया हथकंडा अपनाया है."
वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के चालू सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है. इसमें मौजूदा कानून में 40 बदलाव शामिल हैं. सरकार की योजना यह सुनिश्चित करने की है कि विधेयक पेश होने के बाद लंबित न रहे. सबसे प्रमुख बदलाव ये होने वाला है कि बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने से पहले भूमि को वेरिफाई करवाना जरूरी हो सकता है. अलग-अलग राज्य बोर्ड द्वारा जिन भूमि पर दावा किया है, उसका नए सिरे से वेरिफिकेशन करवाना होगा. इसके अलावा, संशोधनों से वक्फ बोर्डों में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा.
सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक ला सकती है. इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तथा इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके. वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाला विधेयक वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारियों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर देगा.
कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है, "वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए ओबीसी-क्रीमी लेयर के आय मानदंड को संशोधित करें. असमानताओं को दूर करने और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी नीतियों को लागू करें या फिर ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर को हटा दें."
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा के लिए' स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. कांग्रेस लंबे समय से कहती आ रही है कि चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है.
बैकग्राउंड
Parliament Session Live Updates: संसद में सोमवार (5 अगस्त) को एक बार फिर से संसद सत्र की शुरुआत हो गई है. राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बजट पर चर्चा की जा रही है. इसके अलावा विपक्ष के सांसद सरकार से विभिन्न मुद्दों पर सवाल भी कर रहे हैं. वर्तमान में कई राज्यों में आई प्राकृतिक आपदाओं पर भी सदन में चर्चा हुई है. अभी तक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला है.
वहीं, इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने वाली है ताकि इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. साथ ही इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके. अभी तक सरकार की तरफ से इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है. हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा पूरे जोर-शोर के साथ हो रही है.
वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाला विधेयक वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारियों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर देगा. देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई से सूत्रों ने रविवार को बताया कि सभी वक्फ संपत्तियों से प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये का राजस्व आने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि यह वक्फ के पास मौजूद संपत्तियों की संख्या के अनुरूप नहीं है.
साथ ही गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण देने के लिए सरकार सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश करने वाली है. वर्तमान में, राज्य की विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है. विधेयक जनगणना आयुक्त को गोवा में एसटी की आबादी को अधिसूचित करने का अधिकार देगा. संसद सत्र से जुड़े सभी अपडेट्स आप नीचे दिए गए कार्ड्स में पढ़ सकते हैं.
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