दिल्ली अध्यादेश बिल और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर क्या है स्टैंड? नवीन पटनायक की पार्टी BJD ने साफ कर दिया रुख

Delhi Ordinance Bill: दिल्ली सेवा अध्यादेश संबंधी विधेयक और अविश्वास प्रस्ताव पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने बताया कि वो क्या करेंगे?

नवीन पटनायक (फाइल फोटो)

Source : PTI

Delhi Ordinance Bill: दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल (BJD) ने मंगलवार (1 अगस्त) को रुख साफ किया. 

केंद्र सरकार के विधेयक लोकसभा में पेश करने के बीच बीजेडी ने कहा कि वो इसके समर्थन में है. पार्टी ने साथ ही कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का वो विरोध करेगी. इस संबंध में लोकसभ और राज्यसभा के सांसदों को बीजेडी ने व्हिप जारी किया है और सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि पार्टी सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में मौजूद रहने को कहा गया है.

बीजेडी के राज्यसभा में 9 सांसद है. ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को इसका फायदा होगा. 

राज्यसभा में क्या गणित है?
लोकसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास बहुमत है. हालांकि राज्यसभा में एनडीए और विपक्षी INDIA आंकड़ों के ख्याल से राज्यसभा में बराबरी की स्थिति में हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, राज्यसभा में एनडीए के 101 सांसद हैं, जबकि 26 दलों वाले इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (INDIA) को 100 सांसदों का समर्थन है. 

ऐसे में नवीन पटनायक की बीजेडी के रुख साफ करने से एनडीए के पास राज्यसभा में INDIA से ज्यादा सांसदों का समर्थन होगा. 

किसने अभी तक रुख साफ नहीं किया
राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की पू्र्व सीएम मायावती की बीएसपी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस और पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के एक-एक सांसद हैं. इन्होंने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है.

वहीं किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होने वाले दलों भारत राष्ट्र समिति (BRS) के 7 सदस्यों के विपक्षी खेमे के साथ वोटिंग करने की उम्मीद है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को लेकर मुलाकात की की थी.