Narcotics and Psychotropic Substances Amendment Bill: संसद ने सोमवार को नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी. इसे त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) के एक आदेश के मद्देनजर कुछ गलतियों को दूर करने के लिए लाया गया है. कानून बनने के बाद यह विधेयक इस संबंध में लाए गए एक अध्यादेश की जगह लेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने राज्यसभा में विधेयक पर हुयी संक्षिप्त चर्चा का जबाव देते हुए कहा कि अध्यादेश इसलिए जरूरी था, क्योंकि अदालत का आदेश था और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था. 


इससे पहले कई विपक्षी सदस्यों ने अध्यादेश का मार्ग अपनाने और त्रुटियों को दूर करने में लंबा समय लगने पर सरकार की आलोचना की. उनका कहना था कि इस कानून में 2014 में हुए संशोधन की त्रुटियों को दूर करने में सात साल कैसे लग गए. वित्त मंत्री ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुरूप इसमें खामियों को दूर करने के लिये हम यह संशोधन विधेयक लाए हैं. सीतारमण ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2014 में संबंधित कानून में हुए संशोधन में विसंगति की ओर इशारा किया था. 


सरकार ने बिल पर क्या कहा


सीतारमण ने कहा कि यही मामला त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) में भी आया और उसने विसंगति को तत्काल सुधारने की बात कही. उन्होंने कहा कि इसलिए विसंगति को दूर करने के लिए अध्यादेश लाया गया. वित्त मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है. इस दौरान कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे. उन्होंने लखीमपुरी खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग करते हुए सदन से वाकआउट किया था.


गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पिछले दिनों मादक पदार्थ जब्त होने के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रा बंदरगाह पर करीब 3,000 किलोग्राम हेरोइन राजस्व खुफिया विभाग (DRI) द्वारा जब्त की गई थी और मादक पदार्थ को देश के अंदर नहीं आने दिया गया. वित्त मंत्री ने कहा कि DRI ने इस मामले में सतर्कतापूर्वक कार्रवाई की और मादक पदार्थों को देश के हिस्सों में पहुंचने से रोका, इसके लिये विभाग की प्रशंसा की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी बड़े पैमान पर मादक पदार्थ जब्त किया गया था. उन्होंने कहा कि दोनों मामले NIA को जांच के लिये सौंप दिए गए हैं.