Parliament Session Live: आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है. इससे पहले रविवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. भारत के संसदीय इतिहास के 75 वर्षों की यात्रा से लेकर नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति तक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी है. यहां हम आपको 10 पॉइंट्स में बताते हैं कि स्पेशल सेशन क्यों खास है.
- स्पेशल सेशन की कार्यवाही आज पुराने संसद भवन में ही शुरू होगी लेकिन कल 19 सितंबर से इसे नए संसद भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा. इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 28 मई को किया था. कांग्रेस ने नौ मुद्दों पर चर्चा की मांग की है. ये हैं मौजूदा आर्थिक स्थिति, किसानों को MSP, अदाणी पर JPC, जातीय जनगणना, संघीय ढांचे पर हमला, प्राकृतिक आपदा, चीन का मुद्दा, सांप्रदायिक तनाव और मणिपुर.
- स्पेशल सेशन के दौरान भारत के संसदीय इतिहास यानी लोकसभा और राज्यसभा के 75 साल की यात्रा पर स्पेशल चर्चा होगी. आज सोमवार को यानी सत्र के पहले दिन ही 11:00 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी. पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं.
- 19 सितंबर को सुबह 9:30 बजे पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का ग्रुप फोटो सेशन होना है.
- इसी दिन 11:00 बजे पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से लोकसभा और राज्यसभा सांसद जुटेंगे. यहां सांसदों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसमें संसद के ऐतिहासिक विरासत का भी उल्लेख किया जाएगा.
- पीएम मोदी ने आजादी की 100 वर्ष पूर्ति यानी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का आह्वान किया है. इसके लिए विशेष सत्र में संकल्प भी लिया जाएगा.
- नए संसद भवन में सदन की कार्यवाही शिफ्ट कर दी जाएगी. वहां राज्यसभा में 10 को पेश किए जा चुके सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) नियुक्ति बिल को भी चर्चा के लिए पेश किया जाएगा.
- डाकघर विधेयक 2023 को भी लोकसभा की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है. यह विधेयक 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था.
- एडवोकेट्स (एमेंडमेंट) बिल भी पेश होगा. इसे राज्यसभा से 3 अगस्त को पास कराया गया था. प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल भी पेश होगा. इसे राज्यसभा से 3 अगस्त को पास किया गया था.
- स्पेशल सेशन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग और G20 शिखर सम्मेलन की शानदार सफलता पर भी चर्चा होगी.
- स्पेशल सेशन सरकार को सूचीबद्ध एजेंडा के अलावा विशेष कानूनों का विधेयक पेश करने का विशेष अधिकार देता है. हालांकि ऐसा कुछ सरकार करेगी या नहीं इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
आपको बता दें कि भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक सात बार विशेष सत्र बुलाए जा चुके हैं. 1977, 1991, 1992, 1997, 2008 2015 और 2017 में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था.