Parliament Winter Session 2024 Live: रविशंकर प्रसाद बोले- 'संविधान में हैं अकबर, नहीं हैं औरंगजेब और बाबर'
Sansad LIVE: लोकसभा की कार्यवाही आज (14 दिसंबर) को शुरू हो गा गई है. दिन लोकसभा में संविधान पर बहस के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी.
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गौ तस्करी की आड़ में भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या का मुद्दा उठाया और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के नाम गिनाए.
सांसद ओवैसी ने कहा, "देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है. देश की मस्जिदें अब खतरे में आ गई है. गौरक्षक मॉब लिंचिंग कर रहे हैं. बीफ को लेकर मॉब लिंचिंग हो रही है."
हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा, "मुसलमान चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं. मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी. मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है."
कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा, आज किसान शंभू बॉर्डर पर बैठा है. हरियाणा-पंजाब के बॉर्डर को भारत-पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया है. किसाना अनशन पर बैठे हैं, मरने की कगार पर हैं."
बीजेपी सांसद ने रविशंकर प्रसाद ने कहा, "मैं कृतज्ञ हूं कि सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद का कि सोमनाथ में मंदिर बन गया. इस देश की आत्मा कभी अपनी विरासत से समझौता नहीं करती."
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने संविधान दिखाते हुए उसमें बने चित्रों को दिखाते हुए कहा कि संविधान की किताब में लंका विजय के बाद का राम दरबार है. श्रीकृष्ण का महाभारत में अर्जुन को दिया गीता ज्ञान का चित्र है. इसमें बुद्ध हैं, महावीर हैं. झांसी की रानी हैं. अकबर हैं, लेकिन इस संविधान में बाबर और औरंगजेब नहीं हैं."
लोकसभा में बहस के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान में अकबर है, लेकिन बाबर और औरंगजेब का जिक्र नहीं है.
बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने कहा, "इंदिरा गांधी ने 1970 में वीर सावरकर का टिकट जारी किया. 1979 में इंदिरा गांधी ने अपने निजी बैंक अकाउंट से सावरकर ट्रस्ट को दिया. 1983 में इंदिर गांधी ने ब्रॉडकास्टिंग से उनके ऊपर एक फिल्म बनवाई. इंदिरा गांधी ने लेटर लिखकर कहा था कि सावरकर जैसा सपूत कभी-कभी पैदा होता है."
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने उन्हें बताया था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और उनके साथ समझौता किया.
शिवसेना सांसद ने केंद्र सरकार के कामें को गिनाते हुए कहा कि हमने शिक्षा का अधिकार लाया, अनुच्छेद- 370 हटाया. उन्होंने कहा कि हमने धारावी में विकास का काम किया है.
सत्ता पक्ष के सांसदों के भाषणों पर हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में व्यवस्था का प्रश्न उठाया. उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से सदन को पक्षपातपूर्ण तरीके से चलने से रोकने और विपक्ष के सांसदों को समान स्थान प्रदान करने का भी आग्रह किया.
शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की हालिया जीत संविधान की ताकत के कारण है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) महाराष्ट्र में विपक्ष का एक नेता पेश करने में असमर्थ रही है.
राहुल गांधी ने कहा, 'हम 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ेंगे. आप को जो कहना है कहिए. बीजेपी के लोग 24 घंटे संविधान पर हमला करते रहते हैं. इंडिया एलायंस की विचारधारा ऐसी है कि, हम सब मिलकर संविधान की रक्षा करते हैं.
संभल का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा बीजेपी के लोग जहां जाते हैं, वहां नफरत फैलाते हैं. राहुल ने आगे कहा कि संविधान में कही नहीं लिखा कि मोनोपली होनी चाहिए, अग्निवीर होने चाहिए. उन्होंने कहा "कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया था। हाथरस में चार साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है. मैं दो तीन दिन पहले उसके घर गया. जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं, अपराधी बाहर घूम रहे हैं. बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और सीएम ने खुलकर इसपर झूठ बोला. यह संविधान में कहा लिखा है? यह आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा है? संविधान में तो नहीं लिखा."
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संविधान पर दिए गए भाषण पर प्रतिक्रिया दी और 1975 में आपातकाल लगाने में कांग्रेस की भूमिका को लेकर हमला किया.
राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, "आप हम पर अंगूठा काटने का आरोप लगाते हैं. कांग्रेस के राज में सिखों का गला काटा है." अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को संविधान के बारे में कुछ भी पता नहीं है.
हाथरस का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा, "हाथरस में चार साल पहले एक दलित युवती का बलात्कार हुआ . अपराधी बाहर घूम रहे हैं जबकि पीड़ित परिवार क़ैद का जीवन जी रहे हैं. ये संविधान में कहाँ लिखा है? यूपी में संविधान नहीं मनु स्मृति लागू है."
राहुल गांधी ने कहा, "जब आप अदानी को धारावी बेचते हैं तो धारावी के लोगों का अंगूठा काटते हैं. जब आप अदानी की मदद करते हैं तो देश के लोगों का अंगूठा काटते हैं. लैटरल एंट्री के ज़रिए आप पिछड़े दलितों का अंगूठा काटते हैं. अग्निवीर और पेपर लीक से आप युवाओं का अंगूठा काटते हैं. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपसे अपेक्षा है कि आप संविधान पर भी बोलेंगे. राहुल ने जवाब दिया कि संविधान में एकाधिकार , भेदभाव की बातें नहीं लिखी.
राहुल गांधी ने कहा, "जब आप संविधान को बचाने की बात करते हैं तो आप अपने नेता सावरकर का मजाक बना रहे हैं. जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा वैसे ही आप हिंदुस्तान के लोगों का युवाओं का अंगूठा काट रहे हैं.'
राहुल गांधी ने कहा, 'संविधान में अंबेडकर, गांधी नेहरू के विचार हैं. उन विचारों का श्रोत शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर आदि थे.' संविधान को लेकर सावरकर ने कहा था कि संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है. इसकी जगह मनु स्मृति को लागू करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, 'जब आप संविधान को बचाने की बात करते हैं तो आप अपने नेता सावरकर का मजाक बना रहे हैं.
राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात ये है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है. ये आपके नेता सावरकर ने कहा था. जिसकी आप पूजा करते हैं.
तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कच्चातिवु ही नहीं कांग्रेस ने अक्साई चिन के मामले में भी ऐसा ही किया था। हाल ही में पता चला है कि यूपीए सरकार सियाचिन को भी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थी। यह इस देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए उनकी प्रतिबद्धता है.
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, "भारत और श्रीलंका के बीच देश के दक्षिणी भाग में पाक जलडमरूमध्य में एक बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप, जिसे कच्चातीवु कहा जाता है. इसे कांग्रेस पार्टी और डीएमके ने संविधान में उल्लिखित किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना 1974 में श्रीलंका को दे दिया था." उन्होंने कहा, "जब पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से इस बारे में पूछा गया तो नेहरू ने कहा था, "मैं इस छोटे से द्वीप को कोई महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी."
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक राष्ट्र-एक चुनाव पर कहा, "हमारी भी इच्छा यही रही है, मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान की सोच रही है कि एक साथ चुनाव होना जरूरी है... जब हर दूसरे-तीसरे महीने देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं तो इससे देश पर आर्थिक बोझ तो पड़ता ही है, साथ ही जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मशीनरी की तैनाती के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, उसमें काफी समय बर्बाद होता है. जब आचार संहिता लगती है तो विकास कार्यों की गति रुक जाती है. व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि एक साथ चुनाव हों... विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले पर आपत्ति होती है. मैं चाहता हूं कि विपक्ष बताए कि उन्हें किन बिंदुओं पर आपत्ति है."
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक राष्ट्र-एक चुनाव कहा, "अगर इतनी ही जल्दी है तो प्रधानमंत्री मोदी आज सदन में आ रहे हैं, सरकार भंग कर दें और पूरे देश का चुनाव हो जाए। अगर एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए इतनी ही जल्दी है तो इससे अच्छा और क्या समय मिलेगा जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं तब पूरे देश की सरकारें आज ही भंग कर दें और चुनाव करा दें."
महाराष्ट्र के परभणी में संविधान की प्रतिकृति के साथ कथित तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.
तमिलनाडु से डीएमके सांसद डी राजा ने देश में कानून के शासन पर सवाल उठाए. उन्होंने तीन मुद्दे उठाए - मणिपुर हिंसा, बिलकिस बानो और पहलवानों का प्रदर्शन.
ए राजा ने सत्ता पक्ष के लोगों को "बुरा तत्व" बोला. जिस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया. उन्होंने ए. राजा से उनकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की. उन्होंने कहा, "हम चुने गए हैं, वे हमें बुरे लोग कैसे कह सकते हैं?" कार्यवाहक अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि टिप्पणी को हटा दिया गया है.
लोकसभा में उस समय हंगामा हुआ जब ए. राजा ने आरोप लगाया कि एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि वे संविधान बदलना चाहते हैं. किसी का नाम लिए बिना ए. राजा ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चुनाव से पहले की गई थी. इस पर कार्यवाहक सभापति जगदम्बिका पाल ने हस्तक्षेप करते हुए सांसद से टिप्पणी की सत्यता प्रमाणित करने को कहा.
भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मुझे गर्व है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने संविधान की इसी भावना का पालन करते हुए अपनी सरकार का मंत्र इस देश के सामने रखा. और वह मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास."
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने किरेन रिजिजू ने कहा, 'संविधान बदलने की प्रक्रिया भी संवैधानिक है. कांग्रेस यूपीए की सरकार के दौरान 75 बार संवैधानिक संशोधन हुए हैं. बीजेपी एनडीए की सरकार के दौरान 25 बार संवैधानिक संशोधन हुए हैं. अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संविधान संशोधन किया. अपने शाहबानो को मिलने वाले अधिकार को रोकने के लिए संविधान संशोधन किया. हमने लोगों को आरक्षण देने के लिए बदलाव किया.हमने ओबीसी हक में संविधान का संशोधन किया. संविधान का हत्या आपने किया संविधान का हनन आपने किया. संविधान की मूल भावना को अपने बदल डाला और संविधान के प्रिंबल को अपने बदल डाला."
जब किरेन रिजिजू सदन में बोल रहे हैं तो विपक्ष की तरफ से मणिपुर का भी मुद्दा उठाया गया. इस पर उन्होंने कहा कि हम उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस के शासन काल के दौरान दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पूर्वोत्तर भारत में ही थे. कांग्रेस की सरकार के दौरान नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता था. हमारे प्रधानमंत्री जितनी बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर चुके हैं, उनकी सरकार के मंत्री भी कभी वहां नहीं गए थे.
विपक्ष ने किरेन रिजिजू की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने भाजपा को "राष्ट्रवादी" पार्टी बताया है. विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच सांसद रिजिजू ने कहा कि वह विपक्षी सदस्यों की "उम्र" का सम्मान करते हैं और इसलिए उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं. इसके बाद विपक्ष का विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गया. इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किरेन रिजिजू ने जो कुछ भी कहा वह 'असंसदीय' नहीं था और उनकी कोई भी टिप्पणी नहीं हटाई जाएगी.
LJP(रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "कांग्रेस हमें संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी कहती है, लेकिन जिस तरह से पिछले 37 सालों में उनके तीन प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण के खिलाफ बयान दिए हैं, आरक्षण विरोधी सोच रखी है. हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब बिहार दंगों में जल रहा था, तब उनका संविधान के प्रति प्रेम कहां था? विपक्ष के लोग संविधान की बात नहीं कर रहे हैं."
किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति तेजी से ही नही हो रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही विकसित भारत का नारा दिया था. कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी भारत एक समृद्ध, विकसित देश क्यों नहीं बन पाया? भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने का लक्ष्य 2014 के बाद ही जोड़ा गया.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोगों को भारत के बारे में कुछ भी बोलते समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि इससे देश की वैश्विक छवि प्रभावित होती है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता. उन्होंने फ्रांस, स्पेन और इंडोनेशिया जैसे देशों में मुसलमानों के साथ भेदभाव को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है. यही वजह है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यहां शरण लेते हैं.
अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पोशाक की सराहना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वो भीम राव अंबेडकर की भावना को स्वीकार करते हैं. इसी वजह से वो संसद का हिस्सा बन पाए हैं.
वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित केरल के विपक्षी सांसदों ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग को लेकर संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया.
बैकग्राउंड
Sansad LIVE: लोकसभा की कार्यवाही आज (14 दिसंबर) को शुरू हो गा गई है. दिन लोकसभा में संविधान पर बहस के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी. इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान से ज़्यादा सत्ता को तरजीह देने का आरोप लगाया था.
इस बहस में प्रियंका गांधी का पहला भाषण भी देखने को मिला था. उन्होंने सरकार पर संविधान द्वारा दिए गए ‘सुरक्षा कवच’ को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. PM मोदी आज लोकसभा में बोल सकते हैं.
पेश हो सकते हैं दो विधेयक
सरकार “एक देश, एक चुनाव” से संबंधित दो विधेयक आगामी 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश करेगी. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निचले सदन में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को गत 12 दिसंबर को मंजूरी दी थी.
मंत्रिमंडल ने दो मसौदा कानूनों को मंजूरी दी है, जिसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभाओं वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के एक साथ चुनाव से जुड़ा है. संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत, जबकि दूसरे विधेयक के लिए सदन में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी.हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराने का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन मंत्रिमंडल ने फिलहाल स्थानीय निकाय चुनावों के मुद्दे से दूरी रखने का निर्णय किया है.
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