Parliament Winter Session 2024 Live: राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
Parliament Winter Session 2024: संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है. आज से सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से चलेगी.
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Parliament Winter Session 2024: संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है. आज से सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से चलेगी. लोकसभा और राज्यसभा में पांचवें दिन भी विपक्ष ने अडानी और संभल मुद्दे को लेकर हंगामा किया था. इसके बाद संसद को स्थगित कर दिया गया था.
लोकसभा स्पीकर ने इसके बाद पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई थी. इस मीटिंग में तय हुआ था कि 3 दिसंबर (मंगलवार) से दोनों सदन की कार्रवाई ठीक तरह से होगी. विपक्ष के नेताओं ने कुछ मांग रखी थी, जिन्हें मान लिया गया था.
विपक्ष करेगा बैठक
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले INDIA गठबंधन सुबह 10 बजे मीटिंग करेगा. ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी. सोमवार को भी INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की थी. इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल आए थे. हालांकि इस मीटिंग में TMC सांसद नहीं आए थे.
TMC से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि पार्टी बेरोजगारी, मणिपुर, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ अडानी मुद्दे पर हंगामा कर रही है.
राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर दिया स्थगन नोटिस
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को राज्यसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो अत्याचार और इस्कॉन के पुजारियों की गिरफ्तारी को लेकर स्थगन नोटिस दिया है. आप सांसद ने मांग की है कि सदन में इन विषयों पर न केवल विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए, बल्कि इसकी निंदा भी की जाए.
राघव चड्ढा ने कही ये बात
राघव चड्ढा ने प्रस्ताव के नोटिस में कहा, "राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 267 (नियमों के स्थगन के लिए प्रस्ताव की सूचना) के तहत, मैं प्रस्ताव पेश करने के अपने इरादे की सूचना देता हूं."
उन्होंने कहा, "यह सदन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और चिन्मय कृष्ण दास सहित तीन इस्कॉन पुजारियों की गिरफ्तारी पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल और प्रश्नकाल तथा दिन के लिए सूचीबद्ध अन्य कार्यों से संबंधित प्रासंगिक नियमों को निलंबित करे. इसके अलावा, मैं मांग करता हूं कि यह सदन सामूहिक रूप से इस्कॉन पुरोहित चिन्मय कृष्ण दास की हिरासत पर चर्चा करें और उसकी निंदा करे."
Parliament Winter Session 2024 Live: राज्यसभा के बाद लोकसभा भी कल तक के लिए स्थगित
राज्यसभा के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल यानि बुधवार (04 दिसंबर, 2024) की सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई. सुबह 11 बजे से कार्यवाही फिर से चालू होगी.
राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही स्थगति कर दी गई है. उच्च सदन 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगा.
Parliament Winter Session 2024 Live: भारत को अपनी बैंकिंग प्रणाली पर गर्व होना चाहिए, बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक से संबंधित विभिन्न सदस्यों की ओर से उठाई गई चिंताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन की आशंकाएं निराधार हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकों की वास्तविकता में राजनीतिक विवरणों का बहुत अधिक मिश्रण किया गया था. उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि भारत और इसकी बैंकिंग प्रणाली आज जिस स्थिति में है. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मजबूत नियामक तंत्र वाले देशों में भी बैंक विफल हो गए हैं. उन्होंने मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा, मुझे आरबीआई और वित्त मंत्रालय को श्रेय देना चाहिए, 2014 से हम इस बात को लेकर बेहद सतर्क रहे हैं कि बैंक स्थिर रहें.
डिजिटल कनेक्टिविटी और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को मजबूत करें, बोले शिवसेना सांसद रवींद्र वायकर
शिवसेना सांसद रवींद्र वायकर का कहना है कि कई क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच कम है और उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी नेटवर्क को मजबूत करने का अनुरोध किया. उन्होंने सहकारी बैंकों को भी समर्थन देने का अनुरोध किया. उन्होंने बैंकिंग संस्थानों की विफलता के बाद अपनी जमा राशि तक पहुंच नहीं पाने के कारण लोगों की मृत्यु की त्रासदी पर भी रोशनी डाली. उन्होंने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन साथ ही उम्मीद जताई कि उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा.
Parliament Winter Session 2024 Live: बैंकों के विकास के लिए सरकार की क्या योजना है, सुप्रिया सुले ने पूछा सवाल
एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने वित्तीय धोखाधड़ी के लिए लोगों को जेल भेजने की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें सबसे पहले जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने चाहिए. उन्होंने निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष का जिक्र करते हुए कहा कि यह पेंशन फंड की तरह है. उन्होंने ईपीएफ 95 से तुलना करते हुए कहा कि कई पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन नहीं मिली और उम्मीद है कि यह योजना उसी दिशा में नहीं जाएगी.
डार्क वेब से जुड़ी चुनौतियों को संबोधित करते हुए सुले ने पूछा कि सुरक्षा की रक्षा के लिए सरकार क्या हस्तक्षेप कर रही है. उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार के पास बैंकों के विकास के लिए कोई योजना है. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई लोग बैंकिंग जमा से हटकर म्यूचुअल फंड की ओर जा रहे हैं.
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