Parliament Winter Session 2024 Live: राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
Parliament Winter Session 2024: संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है. आज से सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से चलेगी.
राज्यसभा के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल यानि बुधवार (04 दिसंबर, 2024) की सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई. सुबह 11 बजे से कार्यवाही फिर से चालू होगी.
राज्यसभा की कार्यवाही स्थगति कर दी गई है. उच्च सदन 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक से संबंधित विभिन्न सदस्यों की ओर से उठाई गई चिंताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन की आशंकाएं निराधार हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकों की वास्तविकता में राजनीतिक विवरणों का बहुत अधिक मिश्रण किया गया था. उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि भारत और इसकी बैंकिंग प्रणाली आज जिस स्थिति में है. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मजबूत नियामक तंत्र वाले देशों में भी बैंक विफल हो गए हैं. उन्होंने मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा, मुझे आरबीआई और वित्त मंत्रालय को श्रेय देना चाहिए, 2014 से हम इस बात को लेकर बेहद सतर्क रहे हैं कि बैंक स्थिर रहें.
शिवसेना सांसद रवींद्र वायकर का कहना है कि कई क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच कम है और उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी नेटवर्क को मजबूत करने का अनुरोध किया. उन्होंने सहकारी बैंकों को भी समर्थन देने का अनुरोध किया. उन्होंने बैंकिंग संस्थानों की विफलता के बाद अपनी जमा राशि तक पहुंच नहीं पाने के कारण लोगों की मृत्यु की त्रासदी पर भी रोशनी डाली. उन्होंने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन साथ ही उम्मीद जताई कि उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा.
एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने वित्तीय धोखाधड़ी के लिए लोगों को जेल भेजने की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें सबसे पहले जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने चाहिए. उन्होंने निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष का जिक्र करते हुए कहा कि यह पेंशन फंड की तरह है. उन्होंने ईपीएफ 95 से तुलना करते हुए कहा कि कई पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन नहीं मिली और उम्मीद है कि यह योजना उसी दिशा में नहीं जाएगी.
डार्क वेब से जुड़ी चुनौतियों को संबोधित करते हुए सुले ने पूछा कि सुरक्षा की रक्षा के लिए सरकार क्या हस्तक्षेप कर रही है. उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार के पास बैंकों के विकास के लिए कोई योजना है. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई लोग बैंकिंग जमा से हटकर म्यूचुअल फंड की ओर जा रहे हैं.
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा, “समीक्षा करने पर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन क्षेत्र में व्यापार करने की सुगमता में सुधार करने का निर्णय लिया है. भारतीय वायुयान विधायक विधेयक 2024 में अतिरेक को दूर करने और विमान अधिनियम, 1934 को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया है - जिसमें 21 बार संशोधन किया गया है - ऐसे समय में जब भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजारों में से एक है.” उनका दावा है कि विधेयक में विमानों के डिजाइन, विनिर्माण और रखरखाव को परिभाषित किया गया है, जो नागरिक उड्डयन उद्योग को कानूनी ढांचे में मदद करेगा.
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने विधेयक को बहस और पारित करने के लिए पेश किया. लोकसभा ने पिछले मानसून सत्र में ही विधेयक को पारित कर दिया था.
विधेयक पर मतदान की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने निष्कर्ष निकाला, “यह विधेयक केवल शब्दावली में बदलाव करता है और राज्यों के अधिकारों में बाधा नहीं डालता. यह नीतिगत स्थिरता लाता है और किसी एक व्यावसायिक घराने का पक्ष नहीं लेता. अगले 20 वर्षों तक हम जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहेंगे, इसलिए हमें अपनी प्राकृतिक संपत्तियों का दोहन अभी से करना चाहिए.”
सपा सांसद राजीव राय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के सिबिल स्कोर उनकी जानकारी के बिना बर्बाद हो जाते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लॉकर से पैसे चोरी हो जाते हैं तो बैंक की क्या जिम्मेदारी है? उन्होंने कहा कि बैंक ऐसी चोरी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. अगर आप बैंकिंग सुधार करना चाहते हैं, तो विदेश भाग गए व्यापारियों को वापस लाएं. उन्होंने जोर देकर कहा कि आत्महत्या करने वाले किसानों और छात्रों पर ध्यान दें और रोजगार बढ़ाएं. उन्होंने कहा कि बैंक में सिर्फ पैसा जमा करने से सुधार नहीं होता. उन्होंने कहा कि ऐसे सुधार का कोई मतलब नहीं है जिसमें आप चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं और एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा आपके पास हो.
एआईटीसी सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि चार लोगों को नामित करने का मतलब यह नहीं है कि वे उत्तराधिकारी के अधिकार दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है. उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं की संख्या 2023 में 75,800 मामलों से बढ़कर 2024 में 2,92,800 हो गई है. उन्होंने सरकार से साइबर अपराध को रोकने और कुछ ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक वृद्धि बड़े उद्योगों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण पर आधारित है, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से जमा राशि जुटाने में ऋण वृद्धि में कमी आई है.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय कार्य मंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि जिन मंत्रियों के नाम कार्य सूची में सूचीबद्ध हैं, वे सदन में उपस्थित रहें.
बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि भारत लक्ष्य प्राप्त करने के मामले में तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उन्होंने कहा कि मोदी का विकसित भारत 2047 का सपना साकार हो रहा है. इसके लिए बैंकिंग सिस्टम का सुदृढ़ संचालन और सुधार जरूरी है. ‘एक हैं तो सेफ हैं’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तभी सुरक्षित हो सकते हैं, जब चार कारक एक साथ आ जाएं: बैंकिंग प्रणाली में समस्याओं की पहचान, सुधार और पुनर्जीवन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण और सुधार.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित करने और विचार करने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा. उन्होंने विधेयक के हिस्से के रूप में विभिन्न संशोधनों पर भी प्रकाश डाला. उनका कहना है कि प्रस्तावित संशोधन ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के अलावा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करेंगे.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, “इस पूरी अवधि के दौरान, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के अभाव में भारत-चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते. इस स्थिति पर दृढ़ और सैद्धांतिक रुख के साथ-साथ हमारे संबंधों की समग्रता के प्रति हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण पिछले चार वर्षों से चीन के साथ हमारे जुड़ाव का आधार रहा है. हम इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट रहे हैं कि शांति और स्थिरता की बहाली बाकी संबंधों को आगे बढ़ाने का आधार होगी. इसलिए 2020 से हमारा जुड़ाव इन उद्देश्यों पर केंद्रित रहा है. यह सरकार के विभिन्न अंगों की भागीदारी के साथ विभिन्न स्तरों पर हुआ. मैंने खुद अपने चीनी समकक्ष के साथ बैठकें की हैं, जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी रक्षा मंत्री ने भी किया है. हमारे एनएसए ने भी अपने चीनी समकक्ष से बातचीत की है. राजनयिक स्तर पर WMCC द्वारा अधिक विस्तृत चर्चा की गई. इसके सैन्य समकक्ष ने वरिष्ठ सर्वोच्च सैन्य कमांडरों की बैठक की. बातचीत स्वाभाविक रूप से बहुत ही समन्वित थी, जिसमें राजनयिक और सैन्य दोनों अधिकारियों की बातचीत में मौजूदगी थी.”
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "2020 में हमारी जवाबी तैनाती के बाद पैदा हुई स्थिति ने कई सवाल खड़े किए थे. इस दौरान हमारा उद्देश्य तत्काल प्राथमिकता टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करना था ताकि आगे कोई अप्रिय घटना या झड़प न हो. इसे पूरी तरह से हासिल किया गया था. अगली प्राथमिकता डी-एस्केलेशन पर थी. हम इस बात पर बहुत स्पष्ट थे और रहेंगे कि तीन प्रमुख सिद्धांतों का सभी परिस्थितियों में पालन किया जाना चाहिए. 1. दोनों पक्षों को एलएसी का सख्ती से पालन करना चाहिए. 2. किसी भी पक्ष को एकतरफा रूप से यथास्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए. 3. अतीत में हुए समझौतों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए."
एस.जयशंकर ने कहा, "2005 में सीमा विवाद के समाधान के लिए राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बनी थी. 2012 में WMCC की स्थापना की गई और एक साल बाद हम सीमा विवाद सहयोग पर पहुंचे. इस समझौते को याद करने का मेरा उद्देश्य शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए हमारे साझा प्रयासों की विस्तृत प्रकृति को रेखांकित करना है और यह बताना है कि 2020 के बाद हमने क्या-क्या किया है."
एस.जयशंकर ने कहा, "चीन के साथ हमारे संबंधों का समकालीन चरण 1988 से शुरू होता है, तब सबका मानना था कि चीन-भारत सीमा विवाद को शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण परामर्श के माध्यम से सुलझाया जाएगा. 1991 में, दोनों पक्ष सीमा विवाद के अंतिम समाधान तक LAC के साथ क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर सहमत हुए. इसके बाद 1993 में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर एक समझौता हुआ. इसके बाद 1996 में भारत और चीन सैन्य क्षेत्र में विश्वास-निर्माण उपायों पर सहमत हुए. 2003 में हमने अपने संबंधों और व्यापक सहयोग के सिद्धांतों की घोषणा को अंतिम रूप दिया, जिसमें विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी शामिल थी. 2005 में, LAC के साथ विश्वास-निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था."
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "सदन जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों की परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित है। उसके बाद से हम ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं, जहां 45 सालों में इतनी मौतें हुई हैं. इस घटना के बाद हमें स्तविक नियंत्रण रेखा के करीब भारी हथियारों की तैनाती करनी पड़ी थी."
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "चीन ने 1962 के संघर्ष और उससे पहले की घटना के परिणामस्वरूप अक्साई चिन में 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है. इसके अलावा पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया था, जो 1948 से उसके कब्जे में है. भारत और चीन ने सीमा मुद्दे को हल करने के लिए कई दशकों तक बातचीत की है. जबकि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) में कुछ क्षेत्रों में आम समझ नहीं है. हम सीमा समझौते के लिए एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे पर पहुंचने के लिए द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से चीन के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं."
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निचले सदन को भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में हाल के घटनाक्रम से अवगत कराया. इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन के आक्रामक रवैये की वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द भंग हुआ था. इस वजह से वर्ष 2020 से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं. हाल के समय में हमारे संबंध अच्छे हुए हैं.
लोकसभा दोपहर 2:5 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित. प्रश्नकाल बिना किसी व्यवधान के पूरा होने के बाद लंच के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया.
सांसद आज़ाद कीर्ति झा ने डायमोनियम फॉस्फेट की मौजूदा कमी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत खराब है, खासकर रबी सीजन के दौरान. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कमी की वजह से काला बाजारी शुरू हो गई है, जहां हर बैग को बढ़ी हुई कीमत पर बेचा जा रहा है.
शून्यकाल के दौरान सांसद टीआर बालू ने तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल के कारण हुई भारी बारिश से इलाकों में जलभराव के कारण किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने राज्य को हुए नुकसान की जानकारी दी. इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस तूफ़ान की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है. उन्होंने केंद्र से राहत की मांग की. इसके अलावा सांसद कनिमोझी ने केंद्र से जल्द से जल्द 2,000 करोड़ रुपये की राहत की मांग की.
उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय क्षेत्र में मनोज तिवारी ने एम्स स्क्रीनिंग सेंटर खोलने की मांग उठाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि भी चिह्नित है. दिल्ली ने आयुष्मान योजना को भी दिया गया था, जिसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा है. इस योजना में पांच लाख रुपये तक का इलाज फ्री है.
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं पर सवाल पूछे, जिनमें मुख्य रूप से पीएम प्रणाम योजना, ड्रोन दीदी योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शामिल थे.
सांसद मनीष जायसवाल ने आलू व्यापार को लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे झारखंड के गरीब लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे. पश्चिम बंगाल के आलू व्यापारियों ने धमकी दी है कि यदि राज्य सरकार अन्य राज्यों को आलू बेचने पर प्रतिबंध नहीं हटाती है तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे.
पश्चिम बंगाल ने हाल ही में स्थानीय बाजारों में कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास में पड़ोसी राज्यों को आलू बेचने पर प्रतिबंध फिर से लगा दिया है. स्थानीय बाजारों में आलू 35-40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है.
कांग्रेस के उज्ज्वल रमण सिंह ने भी संभल हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को लेकर अखिलेश यादव की बात दोहराई और सर्वोच्च न्यायालय से कार्रवाई करने का आग्रह किया.
अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि संभल मस्जिद सर्वेक्षण और हिंसा किस तरह से हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। इस दौरान उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई.
लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत हुई. इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया, "यह जिले के सौहार्द को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश है." उन्होंने आगे कहा कि संभल मस्जिद सर्वेक्षण और उसके बाद हुई हिंसा उत्तर प्रदेश उपचुनावों के दौरान विसंगतियों से ध्यान हटाने के लिए की गई थी.
प्रश्नकाल में पीएम-किसान योजना के क्रियान्वयन और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के वितरण पर चर्चा हुई. विपक्षी सदस्यों ने सवाल उठाते हुए एमएसपी राशि कम होने का आरोप लगाया. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए सरकार और एनडीए सरकार द्वारा दिए गए एमएसपी की तुलना करते हुए जवाब दिया. इससे हंगामा मच गया.
सभापति की अनुमति से उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के बाद राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ. सभापति धनखड़ ने कहा कि सदन के नेता जेपी नड्डा ने सात प्रश्न सूचीबद्ध किए हैं.
पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में "घुसपैठ" की अनुमति देती है और "रोहिंग्याओं का स्वागत" करती है. जिसके कारण सदन में कुछ देर के लिए हंगामा हुआ. उपसभापति हरिवंश ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इस टिप्पणी का जोरदार विरोध किया.
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े कामों को छोटा करके कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया है. इस योजना के तहत अपात्र लोगों को पात्र बनाया गया और पात्र लोगों को अपात्र बनाया गया, यह साबित हो चुका है, ग्रामीण विकास योजनाओं के नाम बदले गए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर अपना नाम रखने का अपराध किया है. इसी योजना के तहत भी अपात्र लोगों को लाभ दिया गया और पात्र लोगों को छोड़ दिया गया. यह राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, यह अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की. जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास', लेकिन हम राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे."
सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने मनरेगा पर चर्चा के दौरान सवाल उठाया कि लाभार्थी सूची से बड़ी संख्या में श्रमिकों के नाम क्यों हटा दिए गए हैं. इस दौरान उन्होंने पूछा कि क्या यह संख्या आधार लिंकेज की शुरूआत से संबंधित है.
जिस पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने जवाब देते हुए आधार लिंकेज से पारदर्शिता ही आई है और अगर कोई कर्मचारी अपना नाम हटाना चाहता है तो यह राज्य की जिम्मेदारी है. इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है." इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं.
मनरेगा फंड पर चल रही चर्चा के दौरान सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड रोके जाने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "अगर आपको बंगाली भाषा पसंद नहीं है तो आप बंगाल को पैसा नहीं देंगे?" कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार इस फंड का दुरुपयोग नहीं होने देगी.
प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में लोगों को वोट देने से रोके जाने के आरोपों को उठाया. इस पर अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि उनका भाषण रिकॉर्ड में नहीं जाएगा.
राज्यसभा सदस्य एमएम अब्दुल्ला और MDMK के वाइको ने चक्रवात फेंगल और तमिलनाडु के कई जिलों में इससे हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। वाइको ने केंद्र से सहायता की मांग उठाई. इस दौरान उन्होंने सर्वेक्षण कराने की मांग की.
सांसद टीआर बालू ने सवाल उठाया कि क्या हाल के वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के लिए धन का आवंटन काफी कम कर दिया गया है?
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने अपने जवाब में सदन को बताया कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से उसने मनरेगा योजना के लिए रिकॉर्ड राशि खर्च की है और महामारी के दौरान खर्च में मामूली कमी की गई थी. इससे विपक्षी सदस्यों में कुछ हंगामा हुआ और उन्होंने मंत्री द्वारा बताए गए आंकड़ों का विरोध किया.
राज्यसभा में आज सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत 42 नोटिस मिले हैं और वे AAP सांसद राघव चड्ढा द्वारा नियम 267 के तहत अपना नोटिस सार्वजनिक डोमेन में डालने की निंदा की. उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या राघव चड्ढा ने कभी नियम पढ़े हैं. नोटिस को सार्वजनिक डोमेन में डालना प्रावधानों के प्रति 100% अवहेलना है. उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मसला है. उन्होंने कहा, "मैं नेताओं के साथ उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इस समय यह नियंत्रण से बाहर हो रहा है."
कुछ विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा से वॉकआउट किया. हालांकि अध्यक्ष ने प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया. इस दौरान लगातार नारेबाजी कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा से वॉकआउट करने का फैसला किया. गौरतलब है कि सरकार और विपक्ष के बीच दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा कराने पर आम सहमति बन गई थी.
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई. तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग संबंधी रिपोर्ट सदन में रखी. भाजपा के बाबूराम निषाद ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का वक्तव्य प्रस्तुत किया.
लोकसभा की कार्यवाही चल रही है. स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू किया, लेकिन कुछ सदस्य नारेबाजी करने लगे. स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें शून्यकाल में बोलने का मौका मिलेगा.
जैसे ही सांसद गिरिधारी यादव ने प्रश्नकाल का पहला प्रश्न पूछना शुरू किया, विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी तेज कर दी. कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय बुनकर आयोग के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दिया.
संसद के शीतकालीन सत्र पर JMM सांसद महुआ माजी ने कहा, "हमेशा से INDIA गठबंधन चाहता है कि सदन सुचारु रूप से चले. लेकिन सत्ता पक्ष किसी न किसी मुद्दे पर हमेशा अड़ा रहता है. हम अपने झारखंड के भी बहुत सारे मुद्दे उठाना चाहते हैं जैसे कोयले की रायल्टी का मुद्दा है. वे(सत्ता पत्र) चाहते हैं कि सदन में बहस ना हो या INDIA गठबंधन चर्चा ना करे. यह इनकी रणनीति बन चुकी है कि जब सब लोग किसी कारण से(विरोध में) बाहर हों तो किसी महत्वपूर्ण बिल को पारित कर लें."
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा, "देश को चलाने के लिए संसद चलना बहुत जरूरी है. संसद की कार्यवाही अगर ठीक से नहीं होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान देश और विपक्ष सांसदों को होता है. हम बिना चर्चा के भी बिल पास कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत है हालांकि ऐसा करना हमें ठीक नहीं लगता है. अगर किसी दूसरे देश में किसी भारतीय के खिलाफ कोर्ट में कोई आदेश आता है तो क्या सदन में उसकी चर्चा हमेशा जारी रहेगी?. विपक्ष के कई सांसद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सदन को बाधित करना न तो देश हित में है और न ही विपक्ष के हित में है. ये दबाव कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर गया है कि संसद को इस तरह से हंगामा करके रोकना, देश ऐसा नहीं चाहता है. कांग्रेस नेतृत्व को शायद ये बात समझ आ रही है. मुझे खुशी है कि आज से सदन सुचारु रूप से चलेगा. हम 13 और 14 तारीख को लोकसभा में और 16 व 17 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करेंगे. "
कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस ने गेट पर अडानी मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद पहुंच गईं हैं.
AAP सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और बढ़ते अपराधों पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन नोटिस दिया.
AAP सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और जनप्रतिनिधियों को मिल रही धमकियों पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन नोटिस दिया.
बैकग्राउंड
Parliament Winter Session 2024: संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है. आज से सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से चलेगी. लोकसभा और राज्यसभा में पांचवें दिन भी विपक्ष ने अडानी और संभल मुद्दे को लेकर हंगामा किया था. इसके बाद संसद को स्थगित कर दिया गया था.
लोकसभा स्पीकर ने इसके बाद पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई थी. इस मीटिंग में तय हुआ था कि 3 दिसंबर (मंगलवार) से दोनों सदन की कार्रवाई ठीक तरह से होगी. विपक्ष के नेताओं ने कुछ मांग रखी थी, जिन्हें मान लिया गया था.
विपक्ष करेगा बैठक
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले INDIA गठबंधन सुबह 10 बजे मीटिंग करेगा. ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी. सोमवार को भी INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की थी. इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल आए थे. हालांकि इस मीटिंग में TMC सांसद नहीं आए थे.
TMC से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि पार्टी बेरोजगारी, मणिपुर, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ अडानी मुद्दे पर हंगामा कर रही है.
राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर दिया स्थगन नोटिस
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को राज्यसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो अत्याचार और इस्कॉन के पुजारियों की गिरफ्तारी को लेकर स्थगन नोटिस दिया है. आप सांसद ने मांग की है कि सदन में इन विषयों पर न केवल विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए, बल्कि इसकी निंदा भी की जाए.
राघव चड्ढा ने कही ये बात
राघव चड्ढा ने प्रस्ताव के नोटिस में कहा, "राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 267 (नियमों के स्थगन के लिए प्रस्ताव की सूचना) के तहत, मैं प्रस्ताव पेश करने के अपने इरादे की सूचना देता हूं."
उन्होंने कहा, "यह सदन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और चिन्मय कृष्ण दास सहित तीन इस्कॉन पुजारियों की गिरफ्तारी पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल और प्रश्नकाल तथा दिन के लिए सूचीबद्ध अन्य कार्यों से संबंधित प्रासंगिक नियमों को निलंबित करे. इसके अलावा, मैं मांग करता हूं कि यह सदन सामूहिक रूप से इस्कॉन पुरोहित चिन्मय कृष्ण दास की हिरासत पर चर्चा करें और उसकी निंदा करे."
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