Winter Session of Parliament: संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार (7 दिसंबर) से शुरू होने जा रहा है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस मौके पर कई अहम बिल पेश करने वाली है. जानकारी के मुताबिक सरकार इस सत्र में 17 नए बिल (Bills) पेश करेगी. बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) की कार्यवाही में चीन के साथ सीमा की स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई और मुद्दे हावी रहेंगे.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संभावित मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) में 30 से अधिक पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया.
संसद का शीतकालीन सत्र
शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से 17 नए बिलों समेत कुल 22 विधेयकों को पारित करवाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. इनमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल, वन संरक्षण संशोधन बिल और कर्नाटक समेत तीन अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूचित संशोधित करने, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2022 समेत कई बिल शामिल हैं. संसद के शीत सत्र का समापन 29 दिसंबर, 2022 को होगा और इस दौरान 17 दिन काम होगा. 29 दिसंबर को समाप्त होने से पहले सत्र में 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी.
विपक्ष भी घेराबंदी को तैयार
गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले 7 दिसंबर से सत्र शुरू हो रहा है. विपक्ष (Opposition) कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. सीमा पर चीनी घुसपैठ और एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर चर्चा की मांग पर टकराव की संभावना है. इसके अलावा विदेश नीति, महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर भी विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी.
सभी दलों से सहयोग की अपील
राहुल गांधी और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं. ऐसे में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के सत्र में शामिल होने की संभावना नहीं है. केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में बीजेपी के उप नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा गया था. राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी मौजूद थे.
कांग्रेस समेत कई पार्टियों का गंभीर आरोप
मंगलवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस (Congress) और टीएमसी ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया. जिसका आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कई अन्य दलों ने समर्थन किया. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के सामने बेरोजगारी और महंगाई जैसे कई मुद्दे हैं और सरकार को लोगों को जवाब देना है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चीन-भारत सीमा पर गतिरोध के बारे में विपक्ष को ठीक से सूचित नहीं किया.
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