विपक्ष के सांसदों के निलंबन पर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे, कहा- मोदी सरकार 'न‍िरंकुश'

Security Breach: लोकसभा से 47 MPs को सस्‍पेंड क‍िए जाने के मामले पर कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्‍लिकार्जुन खरगे ने प्रत‍िक्र‍िया जाह‍िर की. खरगे ने कहा क‍ि मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है.

कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्‍लि‍कार्जुन खरगे (फाइल फोटो)

Source : PTI

Mallikarjun Kharge on Congress MP Suspension: संसद की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर दोनों सदनों में गत‍िरोध बरकरार है. सोमवार (18 दिसंबर) को भी विपक्षी दल ने सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अम‍ित शाह के बयान देने की मांग की. इससे लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 30 सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया. इस न‍िलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कड़ी प्रत‍िक्र‍िया जाह‍िर करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.  

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ''सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया. फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है.'' उन्‍होंने मोदी सरकार को 'निरंकुश' बताते हुए कहा कि 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है. 

'ब‍िना व‍िपक्ष के चलेगी संसद की कार्यवाही'   

कांग्रेस अध्‍यक्ष ने कहा कि विपक्ष-रहित संसद के साथ, मोदी सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को कुचल सकती है, किसी भी असहमति को बिना किसी बहस को कुचल सकती है.

उन्‍होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी अखबार को इंटरव्यू दे सकते हैं. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अम‍ित शाह टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे सकते हैं. लेकिन, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद के प्रत‍ि उनकी जवाबदेही शून्‍य बची है. 

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक 3 सांसद निलंबित 

लोकसभा अध्‍यक्ष की ओर से तीन सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है. वहीं, 13 विपक्षी सांसदों को पहले ही पूरे सत्र से निलंबित किया जा चुका है. 

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा?

अधीर रंजन चौधरी ने सदन में कहा था क‍ि जो बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीवी में दे रहे हैं वो हम चाहते हैं कि सदन में दें. इसके अलावा देश और हमें बताएं कि सरकार आगे सदन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी.