Parliament Winter Session Live: राहुल और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोकने पर भड़का विपक्ष, कई सांसदों ने किया लोकसभा से वॉकआउट
Parliament Winter Session 2024 Live: शीतकालीन सत्र के सातवें दिन विपक्ष ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने अनुरोध किया है कि वे संसद भवन के गेट के सामने प्रदर्शन न करें.
विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन पर बयान पर सवाल पूछने की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को संभल जाते समय रोके जाने पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा, "हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ और इसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन सरकार की मंशा गलत लगती है, जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं."
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रदर्शन के दौरान संसद भवन में एंट्री बाधित न हो, ताकि सदस्यों को असुविधा न हो. उन्होंने कहा कि सदस्यों का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे सदन की गरिमा बनी रहे.
राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर सपा के चीफ अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार क्या छिपाना चाहती है? पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी समेत सभी ने कहा है कि संभल प्रशासन ने जो कुछ भी किया है, वह भाजपा के निर्देश पर किया है... वे किसी भी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं?"
विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिंसा प्रभावित संभल जाने से रोके जाने पर कुछ विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेता सुबह संभल जाने के लिए गाजीपुर सीमा पर पहुंचे थे. वहां भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज विपक्षी सांसदों की ओर से प्रस्तुत किसी भी स्थगन नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. उन्होंने विपक्षी सांसदों से लोकसभा के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन न करने का आग्रह किया.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवसेना यूबीटी सांसद की ओर से बीएसएनएल को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि सरकार बीएसएनएल के 50,000 से अधिक कर्मचारियों की देखभाल करने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह अवगत है. उन्होंने अरविंद सावंत की ओर से दिए गए इस तरह के बयान को अपमानजनक.
टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की मौजूदा वित्तीय स्थिति पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जवाब के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि संचार मंत्री झूठ बोल रहे हैं. उन्होंने सदस्यों से कहा कि अगर वे बीएसएनएल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाथ उठाकर बताएं, साथ ही कहा कि यहां हर कोई जियो का इस्तेमाल कर रहा है.
लोकसभा में बहस के दौरान डीएमके सांसद ने कहा कि सरकार को अधूरे रेलवे प्रोजेक्ट के लिए राज्यों को दोष नहीं देना चाहिए. डीएमके सांसद टीआर बालू ने कहा कि केंद्र को अधूरे रेलवे प्रोजेक्ट के लिए राज्यों को दोष नहीं देना चाहिए. उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामले में केंद्र को राज्यों से संपर्क करना चाहिए.
दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल पर वित्तीय बोझ के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2019 में सरकार की ओर से दूरसंचार इकाई के लिए लाए गए पुनरुद्धार पैकेज पर प्रकाश डाला, जो घाटे में चल रही कंपनी से लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई है.
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों से अपनी कुर्सियों पर वापस जाने को कहा, क्योंकि वे विरोध में वेल की ओर जा रहे थे. धनखड़ ने कहा, "मगरमच्छ के आंसुओं से किसानों का हित नहीं सधता. आप केवल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं और आप समाधान नहीं चाहते. किसान आपकी अंतिम प्राथमिकता है."
राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया. यह विरोध तब हुआ जब सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नियम 267 के तहत सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों में किसानों के मुद्दे, चक्रवात फंगल, अडानी समूह के खिलाफ आरोप, संभल विवाद आदि को नहीं उठाया जाएगा.
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अडानी मामले पर चर्चा का आग्रह करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केरल से कांग्रेस के एक सांसद के सवाल के जवाब में कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन चल रहा है. इस समय देश भर में करीब 1,300 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है.
डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कामकाज स्थगन नोटिस दिया है और सरकार से तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल से हुई तबाही पर ध्यान देने का आग्रह किया है. राज्य ने अंतरिम राहत के रूप में एनडीआरएफ से 2,000 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने के साथ-साथ नुकसान का व्यापक आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम की प्रतिनियुक्ति की मांग की है.
कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया है.
डीएमके सांसद पी विल्सन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछेंगे, जिसमें वे नीट पेपर लीक 2024 के मामलों, पहचाने गए व्यक्तियों, जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और लीक रोकने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना और के राधाकृष्णन समिति द्वारा प्रस्तावित बदलावों का ब्यौरा मांगेंगे.
राहुल गांधी का काफिला दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रुका हुआ है. पुलिस इससे आगे नहीं जाने दे रही है. राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कुछ अन्य नेता भी मौजूद.
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभल के लिए निकले.
आप सांसद संजय सिंह ने अडानी मुद्दे पर नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है. इसके अलावा उन्होंने बस मार्शलों और सिविल डिफेंस की नियुक्ति के मुद्दे पर शून्यकाल नोटिस दिया है.
कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने कई बैंकों की ओर से शहरी क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को कृषि ऋण जारी करने से इनकार करने पर चर्चा के लिए लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है.
बैकग्राउंड
Parliament Winter Session Live Updates: संसद के शीतकालीन सत्र का आज (4 दिसंबर 2024) आठवां दिन है. इससे पहले सातवें दिन सरकार और विपक्ष ने एक हफ़्ते तक चले गतिरोध के बाद संविधान पर चर्चा करने के लिए आम सहमति बनाई.
आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अहम है. विदेश मंत्री एस जयशंकर जहां आज राज्यसभा में भारत-चीन संबंधों पर जानकारी देंगे, तो वहीं केंद्र सरकार कही अहम बिल भी चर्चा के लिए पेश कर सकती है. आइए एक नजर डालते हैं, आज क्या-क्या होने वाला है.
IIT परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए राज्यसभा में पेश होगा प्रस्ताव
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राज्यसभा में प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे. इस पर लोकसभा में चर्चा होनी है.
अमित शाह आपदा प्रबंधन विधेयक पेश करेंगे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगे. इसके बाद सदन में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाएगा. इस बिल का इंतजार काफी समय से किया जा रहा है.
संसद गेट पर प्रदर्शन न करने की अपील
लोकसभा सचिवालय ने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे संसद भवन के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन न करें क्योंकि ऐसी हरकतें सदन की बैठकों के दौरान संसद कक्षों में सदस्यों की आवाजाही में गंभीर बाधा उत्पन्न करती है. संसद भवन में सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भवन के गेट को किसी भी तरह की रुकावट से मुक्त रखना भी आवश्यक है. इसके बाद सदस्यों ने अपने जवाब में कहा है कि वे संसद भवन के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -