Parliament Winter Session Live: अडानी के बाद संभल पर चर्चा के लिए सपा-कांग्रेस का हंगामा, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित
Parliament Winter Session Live: सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में विचार के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची लिस्ट कराई है. लोकसभा में आठ और राज्यसभा में दो विधेयक लंबित हैं.
संभल मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया. राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है. अब आगे की कार्यवाही कल यानी की 27 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी.
संभल हिंसा पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, "अगर स्पीकर हमें इजाजत देंगे तो हम इस घटना को (संसद में) जरूर उठाएंगे, हमने उनकी इजाजत मांगी है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है."
यूपी के संभल में हुई पथराव की घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "घटना दुखद है. मैं यूपी सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी घटना दोबारा न हो."
तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद अप्पाला नायडू कालीसेट्टी ने कहा, "मैं दिल्ली में प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल पर आया हूं. यह बहुत खतरनाक है और इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए."
संसद के शीतकालीन सत्र पर डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा, "संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, हमारे पास सदन में उठाने के लिए कई मुद्दे हैं...कल सरकार की ओर से आयोजित सर्वदलीय बैठक में हमने अपने सभी मुद्दे रखे. विपक्षी दलों की बैठक में हम सदन में काम करने के तरीके पर अपनी रणनीति बनाएंगे."
संसद शीतकालीन सत्र पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, "संभल में हुई हिंसा एक बड़ा मुद्दा है, 4 लोगों की जान चली गई है और इस मुद्दे को संसद में उठाया जाना चाहिए. हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है. मैं इसका समर्थन नहीं करता... घटना की जांच होनी चाहिए. यह पुलिस, प्रशासन और सरकार की विफलता है."
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, "हमने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है. जेपीसी अध्यक्ष हमारी बात नहीं सुन रहे हैं. जल्दबाजी में रिपोर्ट नहीं दी जा सकती. अध्यक्ष ने कहा कि वह हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं और वह समय बढ़ाएंगे, सभी हितधारकों की बात सुनी जाएगी."
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. हंगामे की वजह से सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित.
संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता पर हमला बोला. संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा,'जिन्हें जनता 80 बार नकार चुकी है, वो संसद का काम रोकते हैं. दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की है.'
संसद के शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "आज मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में INDIA गठबंधन की बैठक है, हम वहां रणनीति तय करेंगे. मेरा एकमात्र अनुरोध है कि सरकार अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, कानून और व्यवस्था के मामले में देश को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों से भागने की कोशिश न करे. अडानी, मणिपुर, किसानों की परेशानी, अनुसूचित जाति... संसद बिल पास करने के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी है."
संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने से पहले इंडिया अलायंस के नेताओं ने सदन की रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार सुबह संसद में बैठक की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "2024 का अंतिम चरण चल रहा है और देश 2025 की तैयारी कर रहा है. संसद का यह सत्र कई मायनों में खास है और सबसे खास बात है संविधान के 75वें वर्ष की शुरुआत. कल संविधान सदन में सभी लोग हमारे संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाएंगे."
संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि संसद का माहौल भी शीत रहेगा, यह संविधान की महत्वपूर्ण इकाई है.
हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कल उत्तर प्रदेश के संबल में पुलिस गोलीबारी में तीन युवकों की हत्या के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने संसद में कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है, जिनमें मणिपुर हिंसा, प्रदूषण और रेल हादसे शामिल हैं. प्रमोद तिवारी ने यह बात सर्वदलीय बैठक में कही. हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चर्चा के मुद्दों पर कार्य मंत्रणा समिति फैसला लेगी.
कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने गौतम अडानी के अभियोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. लेटर में कहा गया है, "इस मामले में सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और भारत की लोकतांत्रिक और आर्थिक अखंडता को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए."
संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, "...नियम और परंपराएं एक दृष्टि देती हैं, एक दिशा देती हैं. इसलिए बाबासाहेब ने उस समय कहा था कि यह संविधान में आस्था रखने वाले लोगों और इसे लागू करने वालों पर निर्भर करेगा. आज भी, चाहे संविधान हो या संसद, हमारे आचरण में मर्यादा के उच्च मानदंड होने चाहिए. आचरण और सोच के मानदंड जितने ऊंचे होंगे, हम संस्थानों की गरिमा को उतना ही बेहतर ढंग से बढ़ा पाएंगे... मेरा मानना है कि हमारे सदन की गरिमा और उच्च-स्तरीय परंपराओं को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ सदस्यों के आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है."
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अडानी समूह के कथित रिश्वतकांड और इस मुद्दे पर जेपीसी गठन के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.
सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने शून्यकाल नोटिस दिया है और केरल के वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया. उन्होंने "अमेरिका में अडानी समूह के खिलाफ दो अभियोगों के बाद, एक बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में भारत पर पड़ने वाले प्रभाव और हमारी नियामक और निरीक्षण प्रक्रियाओं की मजबूती" पर चर्चा की मांग की है.
वक्फ संशोधन विधेयक के अलावा लोकसभा में लंबित कुछ विधेयकों में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, समुद्र माल ढुलाई विधेयक 2024, रेलवे (संशोधन) विधेयक और बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक शामिल हैं. राज्यसभा में लंबित तीन विधेयक तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, बॉयलर विधेयक और भारतीय वायुयान विधायक विधेयक हैं. इस सत्र में इन सभी को पेश किया जाएगा और इन पर चर्चा होगी.
केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा है.
केंद्र सरकार ने इस शीतकालीन सत्र में समुद्री संधियों के तहत भारत के दायित्वों के अनुपालन, भारतीय जहाजों के विकास और भारतीय व्यापारिक समुद्री क्षेत्र के अच्छे रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए मर्चेंट शिपिंग विधेयक पेश करने का भी प्रस्ताव रखा है.
इस सत्र में भारतीय बंदरगाह विधेयक, को भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और वैधानिक अनुपालन के अनुरूप बंदरगाहों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को सुरक्षित करने के उपायों को लागू करने के उद्देश्य से पेश किया जाएगा.
सत्र में पेश किए जाने वाले नए विधेयकों में तटीय नौवहन विधेयक भी शामिल है. इसका उद्देश्य तटीय व्यापार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले और संचालित भारतीय ध्वज वाले जहाजों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है.
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट पर आधारित विधेयक, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, सरकार की कार्यसूची में शामिल नहीं है. हालांकि, सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि सरकार सत्र के दौरान इस विधेयक को भी पेश कर सकती है.
बैकग्राउंड
Parliament Winter Session Live Updates: संसद का शीतकालीन सत्र आज (25 नवंबर 2024) से शुरू हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशन के पहले दिन संसद भवन परिसर में हंस द्वार के पास महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे. यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा और इसमें कुल 19 बैठकें होंगी.
विपक्ष ने केंद्र से अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की अनुमति देने की मांग की है. इस सत्र में मणिपुर में हिंसा का मुद्दा भी उठने की उम्मीद है. विपक्ष इन दोनों मुद्दों पर ही सरकार को घेर सकती है. ऐसे में यह सेशन हंगामेदार रह सकता है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों सदनों में उठाए जाने वाले मामलों पर संबंधित अध्यक्ष की सहमति से उनकी अधिकृत समितियां निर्णय लेंगी.
26 नवंबर को विशेष कार्यक्रम
इस सत्र की खास बात ये है कि संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा. यह कार्यक्रम संविधान सदन में होगा. गौरतलब है कि संसद के पुराने भवन को अब संविधान सदन का नाम दिया गया है, वहां सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का प्रोग्राम होगा.
इन विधेयकों पर हो सकती है चर्चा
सरकार ने आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले पांच नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है. सत्र के दौरान संयुक्त समिति की ओर से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद दोनों सदनों में विचार और पारित किए जाने के लिए सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को भी सूचीबद्ध किया है. माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर सबसे ज्यादा हंगामा हो सकता है. कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों को 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के लिए सूचीबद्ध किया है. लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार, पांच विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जबकि 10 विधेयक विचार करने और पारित करने के लिए हैं.
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