राजनाथ सिंह के घर रात आठ बजे संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की पहली बैठक, बजट सत्र को लेकर बनेगी रणनीति

संसद के पहले सत्र में मोदी सरकार 10 अध्यादेश को कानून में बदलने की योजना लेकर आ रही है. सरकार चाहती है कि जिन बिलों को पिछली सरकार में कानून नहीं बना सकी उन्हें पहले सत्र में ही पास करा कर कानून की शक्ल दी जाए.

नई दिल्ली: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के घर पर आज रात आठ बजे संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहली संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक है. जानकारी के मुताबिक इस बैठक में संसद के संसद के बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार होगी. बैठक में गृहमंत्री अमित शाह संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवान, रवि शंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, अर्जुन मेघवाल और पी मुरलीधरन भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में पहले राजनाथ सिंह को शामिल नहीं किया गया था, सरकार ने फैसले को 16 घंटे बाद संशोधित करते हुए राजनाथ सिहं का नाम इस कमेटी में शामिल किया.

बता दें कि संसद के पहले सत्र में मोदी सरकार की योजना 10 अध्यादेश को कानून में बदलने की है. इसमें ट्रिपल तलाक, इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन, जम्मू- कश्मीर आरक्षण, कंपनी और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जैसे अध्यादेश शामिल हैं. इसके लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है. मोदी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष के नेताओ से मेल मुलाकात भी शुरू कर दी हैं. नरेंद्र तोमर और प्रह्लाद जोशी ने आज इसी संबंध में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की. कल दोनों नेताओं ने राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी.

दरअसल सरकार चाहती है कि जिन बिलो को पिछली सरकार में कानून नहीं बना सकी, उन्हें पहले सत्र में ही पास कराकर कानून की शक्ल दी जाए. इसीलिए सरकार ट्रिपल तलाक, इंडियन मेडिकल कॉउंसिल (MCI), जम्मू और कश्मीर आरक्षण और कम्पनीज़, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जैसे अध्यादेशों पर कानून पास कराने के मूड में हैं.

इन अध्यादेशों को कानून में बदलेगी मोदी सरकार! तीन तलाक पर रोक संबंधी अध्यादेश के अलावा अन्य अध्यादेशों में भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, नयी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश शामिल हैं.