Parliament Monsoon Session 2023: देश की लोकसभा में मंगलवार (1 अगस्त) को दिल्ली सर्विस विधेयक पेश किया जाएगा. यह बिल राजधानी दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग और डिपॉर्टमेंट एलोकेशन का काम करेगा. आप सांसदों ने जहां इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है तो वहीं केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हमें भी जनता ने ही चुनकर भेजा है.
मंगलवार को संसद की कार्यवाही में भाग लेने जाते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान की रूपरेखा के अनुरूप ही कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस सरकार को और पीएम मोदी को भी देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर देश की सर्वोच्च सदन में भेजा है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को पता होना चाहिए कि हमें भी जनता ने उसी प्रक्रिया से चुना है जिसकी वह बात कर रहे हैं, हम भी चुनी हुई सरकार हैं.
'हमारे पास राज्यसभा में बहुमत, हम बिल गिरा देंगे'
वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था कि उनके पास लोकसभा में भले ही बहुमत नहीं हो लेकिन उनके पास राज्यसभा में बहुमत है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के साथ हुए गठबंधन के बाद आप राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ बहुमत में है. संजय सिंह ने दावा किया कि साथ में अन्य विपक्षी दलों के पास राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल है लिहाजा वह वहां से यह बिल पास नहीं होने देंगे. सिंह ने कहा कि यह बिल असंवैधानिक है क्योंकि इस बिल से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के अधिकार छीने जा रहे हैं.