Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस बोली- अब तक नहीं मिला एजेंडा
Special Session News: केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है. ये सत्र संसद के नए भवन में आयोजित किया जाएगा.
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Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई के सूत्रों ने ये जानकारी दी. विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा. सर्वदलीय बैठक में विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना है.
प्रल्हाद जोशी ने बुधवार (13 सितंबर) को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "इस महीने की 18 तारीख से संसद सत्र से पहले 17 तारीख को शाम 4.30 बजे सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई है. इसके लिए संबंधित नेताओं को ईमेल के माध्यम से निमंत्रण भेजा गया है."
राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक
संसद के विशेष सत्र को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक भी हो रही है. इस बैठक में विशेष सत्र में एजेंडे को लेकर चर्चा हो सकती है. गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, अश्वनी वैष्णव समेत तमाम केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल हैं.
सूत्रों के अनुसार, विशेष सत्र संसद के पुराने भवन में शुरू होगा और 19 सितंबर को नए भवन में चलेगा. नए संसद भवन में आयोजित होने वाला ये पहला सत्र होगा. पीएम मोदी ने 28 मई को नए भवन का उद्घाटन किया था. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विशेष सत्र के लिए एजेंडे की सूचना नहीं होने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.
कांग्रेस ने एजेंडे को लेकर पूछे सवाल
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार (13 सितंबर) को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "आज 13 सितंबर है. संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र पांच दिन बाद शुरू होगा और एक व्यक्ति (शायद दूसरे को भी) को छोड़कर किसी को भी एजेंडे की जानकारी नहीं है. पिछले प्रत्येक अवसर पर जब भी विशेष सत्र या विशेष बैठकें आयोजित की जाती थीं, तो कार्यसूची के बारे में पहले से जानकारी होती थी."
टीएमसी सांसद ने किया कटाक्ष
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर अभी भी कोई शब्द नहीं है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "विशेष संसद सत्र शुरू होने में दो कार्य दिवस शेष हैं और अभी भी एजेंडे को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला गया है. केवल दो लोग ही इस बारे में जानते हैं और हम अभी भी खुद को संसदीय लोकतंत्र कहते हैं."
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