Fuel Price Deduction: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने बीते दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई कमी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर क्रमश: 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये दाम घटाने की घोषणा की. जिससे देश में पेट्रोल की कीमतों में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 7 रुपये लीटर की कमी हुई. महाराष्ट्र बीजेपी (Maharashtra BJP) का आरोप है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार केंद्र के काम पर अपनी पीठ थपथपा रही है. 


दरअसल कल यानी रविवार देर शाम को महाराष्ट्र सरकार के सूचना विभाग ने दावा किया कि उद्धव सरकार राज्य में पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 2 रुपये 8 पैसे और 1 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर का वैट घटाने जा रही है. जिस पर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी  ने इसको जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया. राज्य की बीजेपी सरकार ने कहा कि उद्धव जिस रकम को पेट्रोल और डीजल पर कटौती के रूप में बता रहे हैं दरअसल यह तो स्वाभाविक टैक्स कटौती है  जोकि मोदी सरकार के दाम कम करने से राज्य को मिल रही है.


क्या है इसका गणित ?
अब इसका गणित समझिए. दरअसल महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 26% वैट है. मोदी सरकार ने 8 रुपए प्रति लीटर दाम घटाए हैं. 8 रुपए के 26% होते हैं 2 रुपये 8 पैसे. यही रकम जोड़ कर महाराष्ट्र में पेट्रोल 10 रुपए 8 पैसे सस्ता हुआ है. अब अगर उद्धव सरकार भी 2 रुपये 8 पैसे पेट्रोल के दाम घटा देती है तो महाराष्ट्र में पेट्रोल 12 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता होना चाहिए था जबकि ऐसा नहीं हुआ है.


डीजल के दाम भी उतने ही कम हुए जितने मोदी सरकार के फैसले की वजह से घट चुके हैं. वहीं ये भी गौरतलब है कि उद्धव सरकार ने दावा किया है कि 22 मई 2022 से वे वैट घटा रहे हैं. जबकि राज्य के वित्त विभाग ने ऐसी कोई सूचना मानने से इनकार कर दिया है. क्योंकि वैट की कटौती का आदेश राज्य के वित्त विभाग से जारी होता है न कि राज्य के सूचना विभाग से. जबकि महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने वैट कटौती का कोई आदेश पारित नहीं किया है. 


महाराष्ट्र सरकार को हुआ है कितने का नुकसान ? 
ये बात सही है की केंद्र सरकार के फैसले से महाराष्ट्र सरकार के राजस्व में 2500 करोड़ का इनडाइरेक्ट नुकसान जरूर हुआ है. वित्त विभाग महाराष्ट्र में एनसीपी के खाते में है और उसके शीर्षस्थ नेता शरद पवार और अजित पवार दोनों ईंधन की कीमतों में किसी भी प्रकार की रियायत देने से इनकार करते नजर आ रहे हैं. ऐसे में सवाल ये है कि शिवसेना के अधीन सूचना विभाग को वैट कटौती की झूठी अफवाह फैलाने का आदेश किस ने दिया है?




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