Delhi Petrol Price: दिल्ली में पेट्रोल हुआ 8 रुपए सस्ता, सीएम की अध्यक्षता में वैट कम करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर

Delhi Fuel Prices: पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी थी जिसके बाद कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी की थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi Petrol Price:आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए सस्ता कर दिया है. आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में पेट्रोल के दाम कम करने का निर्णय लिया गया. दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट की दर 30 फीसद से घटाकर 19.4 फीसद कर दी है. वैट की दर में 10.58 फीसद की कटौती करने के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है. वहीं दिल्ली सरकार ने डीजल की वैट दरों में कोई कटौती नहीं की है.

इस फैसले के बाद एनसीआर के अन्य शहरों के मुक़ाबले दिल्ली में पेट्रोल और डीज़ल सस्ता हो गया है. दिल्ली सरकार ने पिछले साल पेट्रोल पर वैट की दर में मामूली वृद्धि की थी. तब दिल्ली में पेट्रोल पर 27 फीसद वैट था, जिसे बढाकर 30 फीसद कर दिया गया था. 
 
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘दिल्ली में आज हमने पेट्रोल काफ़ी सस्ता कर दिया. वैट की दर 30 फीसद से घटाकर 19.4 फीसद कर दी. एनसीआर के अन्य शहरों के मुक़ाबले दिल्ली में पेट्रोल और डीज़ल सस्ता हो गया. मैं उम्मीद करता हूं कि इस कदम से दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी.’’
 
वहीं, दिल्ली में डीजल पर लग रहे वैट की दर में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में विचार-विमर्श के दौरान सामने आया कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार द्वारा डीजल पर वैट की दर में कटौती करने के बाद भी नोएडा और गुरुग्राम में डीजल दिल्ली से महंगा मिल रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वैट में कटौती करने के बाद भी नोएडा में डीजल के दाम 87.01 रुपए प्रति लीटर है. वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से वैट कम करने के बाद भी गुरुग्राम में डीजल 87.11 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि दिल्ली में डीजल 86.67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है.

पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी थी जिसके बाद कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी की थी. इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में उन राज्यों में कमी आई. दिल्ली सरकार ने ये फैसला काफी दिनों बाद लिया है.