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Supreme Court Alert: फिशिंग अटैक पर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से कहा - 'नक्कालों से सावधान', मिलते-जुलते नाम वाली वेबसाइट से हो रही ठगी

Phishing Attack: सुप्रीम कोर्ट ने 'फिशिंग अटैक' से बचने के लिए लोगों को चेतावनी दी है और फर्जी वेबसाइटों की एक लिस्ट जारी की है. अदालत ने किसी से निजी जानकारी शेयर न करने की सलाह दी है.

Digital Fraud: सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सूचना जारी कर लोगों को 'फिशिंग अटैक' के बारे में आगाह किया है. इंटरनेट की भाषा में फिशिंग अटैक का अर्थ होता है लोगों को गुमराह कर उनकी निजी सूचना जैसे पासवर्ड या बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी ले लेना. ऐसा किसी आधिकारिक वेबसाइट से मिलते-जुलते नाम वाली वेबसाइट के जरिए किया जाता है. सुप्रीम की जानकारी में यह बात सामने आई है कि कई वेबसाइट खुद को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट बता कर लोगों से उनकी निजी जानकारियां चुराने की कोशिश कर रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार (टेक्नोलॉजी) एच.एस. जग्गी के हस्ताक्षर से जारी इस सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in है. यह वेबसाइट कभी भी लोगों से उनकी निजी, वित्तीय या गोपनीय जानकारी बताने को नहीं कहती. रजिस्ट्रार (टेक्नोलॉजी) ने लोगों को सलाह दी है कि वह किसी फर्जी वेबसाइट के झांसे में न आएं. ऐसे वेबसाइट की तरफ से भेजे किसी लिंक को क्लिक न करें. अगर उन्होंने किसी फर्जी वेबसाइट को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट समझ कर अपनी निजी जानकारी शेयर की हों तो फौरन पासवर्ड बदलने जैसे एहतियाती कदम उठाएं. 

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 ऐसे फर्जी यूआरएल (वेब पेज के लिंक) की लिस्ट भी जारी की गई है जिनसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. यह यूआरएल हैं :-

www.scigoin.com
www.scicbiovven.com
www.scigoinvon.com
www.judiciarycheck.in
www.scis.scigovss.net
www.slcmain.in
www.judicialsearchinia.com
www.sclm.in
www.scin.in
www.scibovven.com
www.cbisciingov.com
www.govt.judicialauthority.com
www.thescoi.com
www.sclcase.com
www.lx-yindu.top

सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी है कि पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को नकली वेबसाइटों और इनके जरिए हो रही ठगी के मामलों की सूचना दे दी गई है. इन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन मामलों की गहराई से जांच करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि ऐसी धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके. 

ये भी पढ़ें: दुर्घटना के शुरुआती घंटे में इलाज न मिलने से लोगों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से 2 महीने में कैशलेस इलाज की नीति बनाने को कहा

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