PM Garib Kalyan Ann Yojana: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को नए साल में जारी रखने के विचार के खिलाफ नहीं है.


माना जा रहा है कि इस योजना से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को फायदा हुआ है. योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिलता है. यह उस मात्रा के अतिरिक्त है जो उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत बेहद ही रियायती दाम पर दिया जाता है.


कोरोना (Corona) के प्रभाव से गरीबों को बचाने के उपाय के तौर पर अप्रैल 2020 में लॉन्च किए जाने के बाद से लोगों को मुफ्त में अनाज (Free Food Grains) दिया जा रहा है.


मुफ्त अनाज योजना का हो सकता है विस्तार


केंद्र ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के सात चरणों के लिए कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी का अनुमान लगाया है. टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि मार्च 2023 तक योजना के विस्तार से सब्सिडी बिल में 40,000 करोड़ रुपये और जुड़ जाएंगे. जबकि वित्तीय बोझ एक पहलू है. सरकार के लिए वास्तविक चुनौती जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं का मौजूदा स्टॉक है.


सरकार का कहना है कि एनएफएसए, अन्य कल्याणकारी योजनाओं के आवंटन के साथ-साथ PMGKAY के लिए अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त गेहूं है.


कब तक योजना का विस्तार?


केंद्र सरकार के अनुमान के मुताबिक 138 लाख टन के बफर मानदंड के मुकाबले 1 जनवरी, 2023 तक केंद्रीय पूल में करीब 159 लाख टन गेहूं उपलब्ध रहेगा. सूत्रों ने कहा कि अगर PMGKAY को मार्च तक बढ़ाया जाता है तो जनवरी और मार्च 2023 के बीच करीब 68 लाख टन गेहूं का एक और उठाव होगा. इससे सरकार के पास 1 अप्रैल तक लगभग 91 लाख टन गेहूं का कुल स्टॉक बचेगा. 


सरकार के फैसले का इंतजार


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा है कि सरकारी स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री की कोई गुंजाइश नहीं होगी. जरूरत पड़ने पर कदम उठाएंगे. सूत्रों ने कहा कि हालांकि इस मुद्दे पर बैठकें हुई हैं. अधिकारी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल एफसीआई खुले बाजार में गेहूं के स्टॉक की पेशकश करेगा या नहीं यह सरकार पर निर्भर करता है.


कब शुरू हुई थी योजना


कोरोना महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) की शुरुआत की गई थी. कोरोना की पहली लहर खत्म होने के साथ ही नवंबर 2020 में ये योजना बंद कर दी गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते फिर से मई 2021 में यह योजना फिर शुरू की गई थी. इस योजना से गरीबों का काफी फायदा होने की बात कही जा रही है.


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