Women Reservation Bill: 'ऐतिहासिक कदम...', लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई

Women Reservation Bill Passed: लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाला विधेयक बुधवार को लोकसभा में पास हो गया.

Reactions On Women Reservation Bill: संसद के विशेष सत्र में बुधवार (20 सितंबर) को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया. इस बिल के पक्ष में 454 वोट और विरोध में 2 वोट पड़े. पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए देशवासियों को बधाई दी. 

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है. इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है. इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा. मैं सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं." 

"देश के लिए एक ऐतिहासिक छलांग"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, "लोकसभा ने आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया है. ये हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक छलांग है. पीएम मोदी की ओर से परिकल्पित विधेयक न केवल महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा बल्कि न्यायसंगत और लिंग-समावेशी विकास को भी बढ़ावा देगा. ये एक बार फिर महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है."  

स्मृति ईरानी ने क्या कहा?

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, "किसी भी सांसद के लिए संसदीय पारी शुरू करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि वह विधेयक पारित हो जाए जिसका करोड़ों महिलाएं इंतजार कर रही थीं."

"महिला सशक्तिकरण का एक नया इतिहास रचा गया"

मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में एक जनसभा के दौरान कहा, "आज महिला सशक्तिकरण का एक नया इतिहास रचा गया है. महिलाओं का भी इस धरती के संसाधनों पर समान अधिकार है. प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत-बहुत बधाई. अभी महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हुआ है. अब लोकसभा और विधानसभा की 33 फीसदी सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी. ये जिंदगी बदलने का अभियान है." 

गुरुवार को राज्यसभा में होगा पेश

लोकसभा में बिल को पारित करने से पहले लंबी चर्चा हुई. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान वाले संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा होगी. राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के लिए साढ़े सात घंटे का समय तय किया गया है.