प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को ऐलान किया कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के वैक्सीनेशन पर आने वाला खर्च केन्द्र सरकार राज्यों की जगह खुद वहन करेगी. इसके साथ ही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याणा योजना के तहत मिलने वाले राशन की समय-सीमा को दीवाली यानी नवंबर तक बढ़ा दिया गया है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया केन्द्र के इस एलान के बाद केन्द्र सरकार को वैक्सीन और अनाज पर अतिरिक्त 1.45 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे.
देश के सभी वयस्कों पर मुफ्त वैक्सीनेशन में करीब 45 हजार करोड़ से लेकर 50 हजार करोड़ रुपये तक का खर्च आएगा. यह सरकार की तरफ से तय बजट 35 हजार करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है. इसके साथ ही, करीब 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल पर करीब 1.1 लाख करोड़ से 1.3 लाख रुपये तक खर्च आएगा. पीटीआई ने बताया कि इस तरह से 1.45 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे.
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव करते हुए सोमवार को यह ऐलान किया कि 21 जून से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी. इसके साथ ही, मुफ्त अनाज योजना की समय-सीमा जून में खत्म हो रही थी उसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है.
सूत्रों ने संकेत दिया कि सरकार को रिजर्व बैंक के उम्मीद से ज्यादा 99,122 करोड़ रुपए के लाभांश मिलने और पेट्रोल एवं डीजल पर लागू ऊंचे कर से इन कार्यों को पूरा करने के लिये पर्याप्त धनराशि मिल गयी होगी. सूत्रों ने हालांकि यह नहीं बताया कि टीके कैसे और कहां से खरीदे जाएंगे. सरकार इस समय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऐस्ट्राजेनेका टीका और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक स्वदेशी टीका खरीदती है. इस महीने के मध्य से रूस का स्पुतनिक 5 टीका भी देश में व्यावसायिक तौर पर उतार दिया जाएगा.
सरकार अतिरिक्त टीके खरीदने के लिए दूसरे विदेशी टीका निर्माताओं से भी बात कर रही है. भारत में अब तक कुल मिलाकर 23 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है. भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था.
वहीं देश में कोविड- 19 के दैनिक संक्रमण के मामले भी दो माह में पहली बार एक लाख से नीचे आ गये हैं. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 86,498 नये मामले सामने आये हैं, जबकि इससे पहले 7 मई को एक दिन के अंतराल में सर्वाधिक 4,14,188 नये मामले दर्ज किये गये थे. वहीं कोविड-19 से पिछले 24 घंटे में 2,123 लोगों की मौत हुई. इसके साथ ही मौत का कुल आंकड़ा 3,51,309 पर पहुंच गया है.
मोदी ने देश के 80 करोड़ वंचित और गरीब लोगों को इस साल नवंबर तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है ताकि लोगों को कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कुछ राहत दी जा सके. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पिछले साल कोरोना वायरस की पहली लहर के समय अप्रैल- नवंबर 2020 के दौरान शुरू की गई थी. इसी योजना को इस साल भी मई से नवंबर 2021 की अवधि के लिये जारी रखा गया है.
चालू वित्त वर्ष के दौरान खाद्यान्न सब्सिडी 2.42 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है. पिछले वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी 2020- 21 के बजट अनुमान 1.15 लाख करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 4.22 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई.
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