पीएम मोदी के साथ UAE के क्राउन प्रिंस की द्विपक्षीय वार्ता, तेल से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक हुए ये बड़े समझौते

India-UAE Relation: भारत और यूएई के बीच ज्यादातर समझौते परमाणु ऊर्जा और नेचुरल गैस की आपूर्ति को लेकर हुई है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे.

भारत और यूएई के बीच कई बड़े समझौते पर हुए हस्ताक्षर

Source : x/MEAIndia

India-UAE Relation: अबु धाबी (UAE) के क्राउन प्र‍िंस शेख खाल‍िद बिन मोहम्‍मद बिन जाएद अल नाहयान दो दिन के दौरे पर भारत में हैं. अपने पहले दौरे पर उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने सोमवार (9 सितंबर 2024) को परमाणु ऊर्जा, तेल और खाद्य पार्क विकास के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

न्यूक्लियर एनर्जी और तेल आपूर्ति पर हुए हस्ताक्षर

दोनों नेताओं ने अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी (ईएनईसी) और भारतीय परमाणु ऊर्जा सहयोग लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के बीच बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच लंबे समय के लिए एलएनजी आपूर्ति के लिए एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

भारत में फूड पार्क विकास पर गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी पीजेएससी (एडीक्यू) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. बैठक के बाद क्राउन प्रिंस ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का स्वागत किया.

मुंबई के बिजनेस फोरम में होंगे शामिल

यह पहली बार है जब भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के अगली पीढ़ी के राजघरानों और सरकार के साथ आधिकारिक तौर पर बातचीत की है, जिससे यह पता चलता है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है. अबु धाबी के प्रिंस मंगलवार को मुंबई में एक बिजनेस फोरम में भाग लेंगे, जहां दोनों देशों के शीर्ष बिजनेसमैन मौजूद होंगे.

भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, जबकि यूएई अरब देशों में से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. इस दशक के अंत क भारत और यूएई के बीच कुल 100 बिलियन डॉलर का व्यापार होने का अनुमान है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था.