नई दिल्लीः इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आज विधिवत शुरुआत हो गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया. इसी के साथ आईपीपीबी की 650 शाखाएं और 3250 डाककेंद्र काम करना शुरू कर चुके हैं. पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए डाकिए घर-घर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का काम करेंगे. इसमें ग्राहकों को 3 तरह के सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोलने की सुविधा मिलेगी.
क्या है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
इस भुगतान बैंक में भारत सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी है. आईपीपीबी अपने खाताधारकों को पेमेंट बैंक के साथ-साथ करेंट अकाउंट, मनी ट्रांसफर, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, बिलों के पेमेंट वगैरह की सर्विस भी मुहैया कराएगा. इससे डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क और तीन लाख से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों का लाभ मिलेगा. देश के 1.55 लाख डाकघरों को 31 दिसंबर 2018 तक आईपीपीबी प्रणाली से जोड़ लिया जाएगा.
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्राहकों को 3 तरह के सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा मिलेगी, ये तीनों अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोले जा सकते हैं, इसके जरिए गांव और गरीबों तक बैंकिंग सुविधा सीधे घर तक पहुंच सकेगी. देश भर में इसके एटीएम और माइक्रो एटीएम भी काम करेंगे. साथ ही ये मोबाइल बैंकिंग एप, एसएमएस और आईवीआर जैसी सुविधाओं के जरिए बैंकिंग सेवाएं लोगों तक पहुंचाएगा.
पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक देश की अर्थव्यवस्था में और सामाजिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है. आज का दिन बैंक और बैंकिंग सुविधा के लिए ऐतिहासिक रहेगा. देश के 650 जिलों और 3250 डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा शुरू होने से बैंक आपके दरवाजे पर पहुंचाने की सोच साकार होने जा रही है. देश भर में डाक सेवकों और पोस्टमैन के जरिए पेमेंट बैंक की सुविधा आम जन को मिलने वाली है.
पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक देश की अर्थव्यवस्था में और सामाजिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है. वहीं पीएम मोदी ने केंद्र की पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की फोन बैंकिंग ने अर्थव्यवस्था का नुकसान किया, बैंकों ने एक फोन पर उद्योगपतियों को करोड़ों रुपये उधार दिये. बैंकों की ज्यादातर पूंजी चार-पांच साल पहले तक केवल एक परिवार के करीबी लोगों के लिए आरक्षित रहती थी. नामदारों के इशारों पर दिये गये कर्ज की पाई-पाई वसूल की जायेगी. कर्ज न चुकाने वाला कोई भी बड़ा डिफॉल्टर ऐसा नहीं है, जिसे एनडीए सरकार ने कर्ज दिया हो.
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