सांसदों के लिए चाय ले जाने पर PM ने उप सभापति की तारीफ की, बोले- यह लोकतंत्र के लिए खूबसूरत संदेश
राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने राज्यसभा से निलंबित किए गए 8 सांसदों से आज सुबह मुलाकात की. राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश राज्यसभा सांसदों के लिए चाय लेकर गए. लेकिन निलंबित सांसदों ने हरिवंश की चाय पीने से मना कर दिया.
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नई दिल्ली: संसद परिसर में निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सांसदों को चाय पिलाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश की ट्वीट कर प्रशंसा की. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा, "बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी. आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने श्री हरिवंश जी ने जो किया, वह हर लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है."
पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में लिखा, "हर किसी ने देखा कि दो दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए. लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे-सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई. यह हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है. लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है. मैं उन्हें इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं."
सांसदों ने चाय पीने से किया इनकार राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने राज्यसभा से निलंबित किए गए 8 सांसदों से आज सुबह मुलाकात की. राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश राज्यसभा सांसदों के लिए चाय लेकर गए. लेकिन निलंबित सांसदों ने हरिवंश की चाय पीने से मना कर दिया. इसपर हरिवंश ने सांसदों से कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर इसलिए मिलने के लिए आए हैं क्योंकि वो सभी उनके सहयोगी हैं. लेकिन इन सांसदों ने कहा कि अगर व्यक्तिगत तौर पर मिलना है तो या तो हरिवंश सांसदों के घर आएं या सांसदों को अपने घर बुलाएं. सभी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
राज्यसभा से निलंबित कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने कहा, "हरिवंश जी ने कहा कि वो आज यहां उप सभापति के रूप में नहीं बल्कि हमारे साथ काम करने वाले एक साथी के रूप में आए हैं. हमारी बस यही मांग है कि आज सदन में LoP को बोलने दिया जाए. LoP आज हमारे सस्पेंशन को वापिस लेने की डिमांड सदन में रखेंगे."
वहीं राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश 20 सितंबर को कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए अनियंत्रित व्यवहार के खिलाफ 24 घंटों के लिए उपवास रखने का ऐलान किया है.
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