PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि प्रत्येक राज्य को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए और भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था (Trillion Dollar Economy) बनाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए. प्रधानमंत्री मुख्य सचिवों के पहले तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन (Chief Secretaries Conference) की अध्यक्षता कर रहे थे. ये सम्मेलन शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के धर्मशाला में संपन्न हुआ. सम्मेलन 15 जून से शुरू हुआ था. एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने सम्मेलन के दौरान हुए सत्रों की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मसौदा तैयार करने में यह विचार-विमर्श उपयोगी है.
बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राज्य को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना चाहिए और इसे हासिल करने के लिए एक मसौदा विकसित करना चाहिए. भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए यह जरूरी है. पीएम मोदी ने 2019 में 2024-25 तक भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का विचार रखा था. बयान में कहा गया कि भविष्य में वृद्धि और रोजगार सृजन में शहरी क्षेत्र महत्वपूर्ण होंगे और इसलिए शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत किया जाना चाहिए.
राज्यों से सभी रिक्तियों को भरने का किया आग्रह
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में निवेश आकर्षित करने के लिए पीएम-गति शक्ति को उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए और उन्होंने आग्रह किया कि राज्य सरकार के विभागों में सभी रिक्तियों को भरा जाना चाहिए. राज्यों को प्रत्येक क्षेत्र में रिक्तियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भरना चाहिए. उन्होंने सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने व केंद्र और राज्यों के डेटा सेट को जोड़ने की जरूरत पर भी बल दिया.
केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह करें काम
उन्होंने कहा कि सभी नए विचारों और अमल में लाए जाने योग्य बिंदुओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. पीएम ने कहा कि प्रदर्शन, सुधार और परिवर्तन करना समय की मांग है. पीएम मोदी (PM Modi) ने जोर देकर कहा कि केंद्र (Centre) और राज्य (State) मिलकर टीम इंडिया (Team India) की तरह काम करें. उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा की गई खरीदारी के लिए जीईएम पोर्टल का बेहतर उपयोग करना चाहिए, जिससे समय और लागत की बचत होगी. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहा कि राज्यों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ियों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए.
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