नई दिल्ली: नए साल के पहले टीवी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. इस बीच पिछले कुछ वक्त से राम मंदिर पर सरकार की तरफ से अध्यादेश की खबरों पर भी विराम लग गया है. राम मंदिर पर पीएम के बयान के बाद सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है. संत समाज ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही फैसला होना है तो फिर बीजेपी इतने दिनों से राम के नाम पर वोट क्यों मांग रही है.
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शिवसेना बोली- मोदी के लिए भगवान राम कानून से बढ़कर नहीं
बयान के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा और कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश की जरुरत से इंकार किया तो वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टियों की बड़ी प्रतिक्रिया आयी है. शिवसेना बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं. शिवसेना का कहना है कि मोदी के लिए भगवान राम कानून से बढ़कर नहीं हैं.
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शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, ''सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राम मंदिर तत्काल रूप से देखने के लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है, पीएम मोदी ने अलग क्या कहा ? भूमिका स्पष्ट करने के लिए मोदी का अभिनंदन, राम मंदिर के लिए अध्यादेश नही निकालेंगे, इनका संवैधानिक तरीके का अर्थ ऐसा कि प्रभु श्रीराम कानून से बड़े नहीं हैं.''
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एक तरफ जहां शिवसेना आंख दिखा रही है तो एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टी जेडीयू पीएम के बयान से सुर मिला रही है. जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा, ''ये हमारे विचारों की जीत है, एनडीए के गठन के समय जो तय हुआ था, वो कायम है.''
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कांग्रेस ने कहा- मोदी न तो पार्टी की बात मानते हैं न भागवत की
पीएम के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सुरजेवाला ने पीएम के बयान पर कहा, "राम मंदिर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर नासमझी या जान बूझ कर पूरे मामले को व्यवधान में डालने का प्रयास किया है.'' सुरजेवाला ने कहा, ''कांग्रेस मानती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सबको कोर्ट के फैसले को मनाना चाहिए. कोर्ट के फैसले के बाद किसी ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है. लेकिन मोदी जी ने निर्णय के बाद ऑर्डिनेंस की बात कह दी है. एक बात और साफ हो गई कि वो ना मोहन भागवत की बात मानते हैं ना अपने पार्टी के नेताओं की.''
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संत समाज 'नाराज', कहा- SC ही रास्ता तो राम पर वोट क्यों?
राम मंदिर पर पीएम मोदी के बयान के बाद माहौल गर्म हो गया है. संत समाज की तरफ से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. गिरी ने बीजेपी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. नरेंद्र गिरी ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा, ''राम मंदिर को लेकर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही फैसला होना है तो फिर बीजेपी इतने दिनों से राम के नाम पर वोट क्यों मांग रही है. कांग्रेस ने मंदिर का ताला खुलवाया और पूजा करवाई, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा.''
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उन्होंने कहा, ''गोधरा कांड के बाद बीजेपी और मोदी की छवि हिंदुत्ववादी हो गयी है लेकिन अब जो बयान आया है उसके बाद आम चुनावों में बीजेपी को समर्थन पर सन्त समाज पुनर्विचार कर सकता है. संघ और विहिप ने बहुत दबाव बनाया है और हम उसका समर्थन करेंगे जो राम मंदिर बनाने का काम करेगा.''
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प्रधानमंत्री ने राम मंदिर पर कहा क्या?
राम मंदिर पर अध्यादेश के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''राम मंदिर पर हमारी सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी. कानूनी प्रक्रिया के बाद ही राम मंदिर पर फैसला किया जाएगा. राम मंदिर को लेकर जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही है तब तक अध्यादेश लाने का विचार नहीं है. कानूनी प्रक्रिया इसलिए धीमी है, क्योंकि वहां कांग्रेस के वकील हैं. जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में रुकावट पैदा कर रहे हैं.''
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उन्होंने कहा, ''हमने बीजेपी के घोषणापत्र में कह रखा है कि राम मंदिर का फैसला संविधान के दायरे में ही होगा. राम मंदिर बीजेपी के लिए भावनात्मक मुद्दा है. कांग्रेस को इस मुद्दे पर रोड़े नहीं अटकाने चाहिए और कानूनी प्रक्रिया को अपनी तरह से आगे बढ़ने देना चाहिए. हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक जैसी संस्थाओं की तरफ से जल्द राम मंदिर बनवाने की मांग उठी हैं.''
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पीएम के बयान पर और किसने क्या कहा?
राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने बीजेपी को 2019 के चुनाव में नतीजे भुगतने की चेतावनी दी. अयोध्या जमीन विवाद के मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी के बयान का स्वागत किया है. वहीं वीएचपी ने कहा है कि वो संत समाज का आदेश का पालन करेगी. पीएम के बयान पर आज दोपहर 12 बजे विश्व हिंदू परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी.
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