PM Modi Address in UNGA: 'एक तरफ आतंकवाद तो...', UN के मंच से बोले PM मोदी, देखें- हिंदी में दुनिया को और क्या पैगाम दिया?

PM Modi Address in UNGA: न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आतंकवाद समेत अन्य मुद्दों पर बात की. 

पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को किया संबोधित

Source : PTI

UNGA Summit 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (23 सितंबर) को न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करते हुए कई मुद्दों का जिक्र किया. पीएम मोदी ने सत्र की शुरुआत में कहा, 'विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 140 करोड़ भारत की ओर से आप सबको नमस्कार. भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया है. जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए.'

पीएम मोदी ने कहा, 'भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर हमने ये दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलेपमेंट सफल हो सकता है. सस्टेनेबल डेवलेपमेंट भी सफल हो सकता है. वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म आवश्यक है. अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में जी20 की सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।.

आतंकवाद पर की बात

पीएम मोदी ने कहा, 'वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मेरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक मैदान बन रहे हैं. इस सभी विषय़ों पर मैं जोर देकर कहूंगा, वैश्विक एक्शन और वैश्विक एंबिशन एक होना चाहिए. टेक्नोलोजी के इस्तेमाल के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है.'

'मनसा वाचा कर्मणा से काम करेंगे'

पीएम मोदी ने कहा, 'भारत के लिए वन अर्थ वन फैमली वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है. वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से भारत काम करता रहेगा. अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में जी-20 की स्थायी सदस्यता दी गई, जो एक महत्वपूर्ण कदम था. हमें मानव कल्याण, भोजन, स्वास्थ्य आहार सुनिश्चित करना होगा. मैं इन सभी मुद्दों पर जोर देते हुए कहूंगा कि वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल खानी चाहिए. हमें ऐसा ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे.' उन्होंने कहा,  डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए एक पुल होना चाहिए न कि किसी के लिए बाधा बने और भारत यह साझा करने के लिए तैयार है.